मुख्य सचिव Manoj Singh ने अधिकारियों को किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने के दिए निर्देश

Gautam Buddha Nagar: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शनिवार को नोएडा , ग्रेटर नोएडा और यमुना के अधिकारियों को किसानों की चिंताओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने के निर्देश दिए। सूचना विभाग, गौतम बुद्ध नगर की एक विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्य सचिव मनोज सिंह ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) प्रशांत कुमार के साथ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बोर्डरूम में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरणों, पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। राज्य के पुलिस महानिदेशक ( डीजीपी ) , प्रशांत कुमार के साथ ग्रेटर नोएडा के अपने दौरे के दौरान , मुख्य सचिव ने सभी किसानों की सूची तैयार करने पर जोर दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें बिना देरी के उनके हकदार लाभ मिलें। उन्होंने किसानों के मुद्दों को हल करने में बाधा उत्पन्न करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है कि किसानों की मांगों के समाधान के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर चर्चा करते हुए, मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि किसानों की पात्रता निर्धारित करने, अतिरिक्त मुआवजे के मामलों को हल करने और लीजबैक के मुद्दों को प्राथमिकता पर हल करने के लिए गांवों में शिविर आयोजित किए जाएं।

उन्होंने तीनों प्राधिकरणों को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के तहत भूमिहीन किसानों के लिए उनकी पात्रता निर्धारित करके और वेंडिंग जोन स्थापित करके स्थान आवंटित करने का निर्देश दिया। मनोज सिंह ने आगे किसानों के काम में बाधा डालने वाले कर्मचारियों की सूची बनाने की मांग की और चेतावनी दी कि ऐसे व्यक्तियों पर इन प्राधिकरणों से कार्रवाई और संभावित तबादला होगा।

सीएस मनोज सिंह ने किसानों की एक व्यापक सूची की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें उनके अधिकारों का विवरण हो, जो तीनों प्राधिकरणों को स्पष्ट होना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाए। उन्होंने उल्लेख किया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किसानों के मुद्दों को हल करने के लिए अत्यधिक चिंतित हैं, और यह बैठक उनके निर्देश पर बुलाई गई थी। किसानों के मुद्दों के समाधान में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के क्षेत्रों में चल रहे किसान आंदोलन का समाधान खोजने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया । आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, समिति की अध्यक्षता आईएएस अनिल कुमार सागर करेंगे, जो उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास के प्रमुख सचिव हैं और उन्हें किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान खोजने का काम सौंपा गया है। भारतीय किसान परिषद (बीकेपी) द्वारा अन्य किसान समूहों के साथ मिलकर आयोजित यह विरोध प्रदर्शन एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी सहित कृषि सुधारों से संबंधित मुआवजे और लाभ की मांग को लेकर किया जा रहा है। (एएनआई)