उत्तर प्रदेश

योगी के 1.27 करोड़ वोटरों वाले बयान पर CEO की सफाई, बोले- धर्म के आधार पर नहीं रखते डेटा

Kavita2
17 Nov 2026 5:25 PM IST
योगी के 1.27 करोड़ वोटरों वाले बयान पर CEO की सफाई, बोले- धर्म के आधार पर नहीं रखते डेटा
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लखनऊ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर सियासी चर्चा तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश की मतदाता सूची से 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने संबंधी दावे पर उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया है। मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को लोकभवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग धर्म या जाति के आधार पर मतदाताओं का कोई आंकड़ा तैयार या जारी नहीं करता है। आयोग के डेटाबेस में मतदाताओं की धार्मिक पहचान दर्ज नहीं होती, इसलिए आयोग इस आधार पर कोई आधिकारिक निष्कर्ष नहीं निकाल सकता।

मुख्यमंत्री योगी ने किया था 1.27 करोड़ मतदाताओं का दावा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में दावा किया था कि उत्तर प्रदेश में लगभग 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में नहीं हैं।

मुख्यमंत्री के अनुसार, इन मतदाताओं के नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में मौजूद थे, लेकिन निर्वाचन आयोग की विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए तैयार की जाने वाली मतदाता सूची में नहीं मिले।

उन्होंने इस अंतर को लेकर चिंता व्यक्त की थी और निर्वाचन आयोग के समक्ष मामला उठाने की बात कही थी।

मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के प्रयास करने का आह्वान किया था।

CEO नवदीप रिणवा ने दिया स्पष्ट जवाब

लोकभवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा से मुख्यमंत्री के दावे को लेकर सवाल पूछा गया।

इस पर उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के पास धर्म और जाति के आधार पर मतदाताओं की संख्या का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में निर्धारित व्यक्तिगत जानकारियां दर्ज होती हैं, लेकिन धर्म या जाति का उल्लेख नहीं होता।

इसलिए आयोग अपने आधिकारिक डेटाबेस के आधार पर यह निर्धारित नहीं कर सकता कि किसी विशेष धार्मिक समुदाय के कितने मतदाताओं के नाम सूची से हटे हैं।

उनका यह स्पष्टीकरण मतदाता सूची को लेकर चल रही राजनीतिक चर्चा के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मतदाता सूची में दर्ज होती हैं ये जानकारियां

नवदीप रिणवा ने बताया कि निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में मतदाता का नाम, रिश्तेदार का नाम, संबंध का प्रकार, उम्र अथवा जन्मतिथि, मकान संख्या और लिंग जैसी जानकारियां दर्ज होती हैं।

इन जानकारियों के आधार पर मतदाताओं की पहचान और निर्वाचन संबंधी प्रक्रियाएं संचालित की जाती हैं।

उन्होंने कहा कि आयोग के डेटाबेस में धर्म और जाति का कॉलम नहीं होने के कारण इन आधारों पर आधिकारिक विश्लेषण संभव नहीं है।

सार्वजनिक मतदाता सूची का विश्लेषण कर सकते हैं लोग

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होती है।

इसका उपयोग कर विभिन्न संस्थाएं और मीडिया संगठन अपने स्तर पर विश्लेषण कर सकते हैं।

उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि कई बार मीडिया संस्थान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने और अन्य बदलावों का अध्ययन करते हैं।

ऐसे विश्लेषण में नाम या उपलब्ध विवरणों के आधार पर संभावित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।

हालांकि, किसी व्यक्ति के नाम से उसकी धार्मिक पहचान हमेशा निश्चित नहीं की जा सकती।

इसलिए स्वतंत्र विश्लेषण और निर्वाचन आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के बीच अंतर समझना आवश्यक है।

यूपी में 13.58 करोड़ से अधिक मतदाता

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के तहत प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची की जानकारी भी दी।

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की नई प्रारूप मतदाता सूची में लगभग 13.58 करोड़ मतदाता दर्ज हैं।

इनमें करीब 6.20 करोड़ महिला मतदाता शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को अंतिम रूप देने से पहले पात्र नागरिकों को अपना नाम जुड़वाने और विवरण में संशोधन कराने का अवसर दिया जाएगा।

16 दिसंबर तक दर्ज करा सकेंगे दावे और आपत्तियां

निर्वाचन आयोग की ओर से 17 नवंबर 2026 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की गई है।

इसके बाद 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी।

जिन पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं, वे निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इसी प्रकार मतदाता अपने नाम, पते और अन्य विवरणों में आवश्यक सुधार के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

मतदाता सूची से नाम गायब होने पर क्या करें?

यदि किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में उपलब्ध नहीं है, तो वह निर्वाचन आयोग की निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकता है।

नए मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 का उपयोग किया जाता है।

नाम, पता या अन्य आवश्यक विवरणों में सुधार के लिए फॉर्म-8 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।

आवेदन के लिए संबंधित बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ से संपर्क किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त निर्वाचन आयोग के आधिकारिक मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम से भी उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है।

राजनीतिक दावों और आधिकारिक आंकड़ों में अंतर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची की शुद्धता और नाम हटाए जाने की प्रक्रिया को लेकर चर्चा बढ़ी है।

वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट हुआ है कि धर्म के आधार पर मतदाताओं के नाम हटने का कोई आधिकारिक आंकड़ा आयोग के पास नहीं है।

यह स्पष्टीकरण अपने आप में मुख्यमंत्री द्वारा बताई गई संख्या की पुष्टि या खंडन नहीं करता।

पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव की मतदाता सूचियां अलग निर्वाचन प्राधिकरणों द्वारा तैयार की जाती हैं। ऐसे में दोनों सूचियों के बीच अंतर का सही आकलन करने के लिए संबंधित अभिलेखों और पात्रता संबंधी नियमों की जांच जरूरी होगी।

विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची पर नजर

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।

इस दौरान पात्र नागरिकों के नाम शामिल करने, आवश्यक संशोधन करने और निर्धारित नियमों के अनुसार प्रविष्टियों की जांच का कार्य किया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन आयोग धर्म और जाति के आधार पर मतदाता आंकड़े जारी नहीं करता।

अब 16 दिसंबर तक चलने वाली दावा-आपत्ति प्रक्रिया और उसके बाद प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची पर सभी की नजर रहेगी।

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