दिल्ली सेवाओं पर केंद्र का अध्यादेश न्यायपालिका का अपमान: अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आए और कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं पर केंद्र का अध्यादेश न्यायपालिका का अपमान है।

यादव ने हिंदी में एक ट्वीट में कहा, "दिल्ली अध्यादेश न्यायपालिका का अपमान है। यह भाजपा की नकारात्मक राजनीति का परिणाम है और लोकतांत्रिक-अन्याय का भी।"

यादव ने कहा, "बीजेपी जानती है कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी सीटों पर उसकी हार होगी, इसलिए वह पहले से ही जनता से बदला ले रही है। यह अध्यादेश के नाम पर जनादेश की हत्या है।" केंद्र ने आईएएस और दानिक्स कैडर के अधिकारियों को स्थानांतरित करने और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए अधिकृत एक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने के लिए शुक्रवार को अध्यादेश जारी किया।

यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली में चुनी हुई सरकार को पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि से संबंधित सेवाओं को छोड़कर सेवाओं का नियंत्रण सौंपने के एक सप्ताह बाद आया है।

इससे पहले दिन में, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने दिल्ली के समकक्ष अरविंद केजरीवाल से दिल्ली में उनके घर पर मुलाकात की और केंद्र के साथ उनके सत्ता संघर्ष में उन्हें "पूरा समर्थन" दिया।

कुमार के साथ उनके डिप्टी और राजद नेता तेजस्वी यादव भी थे।

राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष के रूप में शामिल होंगे, मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, गृह, प्राधिकरण के सदस्य सचिव के रूप में होंगे।

"तत्समय लागू किसी भी कानून में निहित कुछ भी होने के बावजूद, राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के पास सरकार के मामलों में कार्यरत दानिक्स के सभी समूह 'ए' अधिकारियों और अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग की सिफारिश करने की जिम्मेदारी होगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, लेकिन किसी भी विषय के संबंध में सेवा करने वाले अधिकारी नहीं," अध्यादेश पढ़ता है।