फर्जी व्यवसायों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र जियोटैगिंग, बायोमेट्रिक्स को अनिवार्य करेगा

नई दिल्ली: फर्जी जीएसटी चालान और फर्जी संस्थाओं के चलन पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार सभी कंपनियों के पते की जियोटैगिंग अनिवार्य करने की योजना बना रही है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि इसके अलावा जोखिम भरी पाई जाने वाली संस्थाओं के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य करने की भी योजना है।

उन्होंने कहा कि इस कवायद से जीएसटी प्रणाली को मजबूत करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि फर्जी संस्थाओं को बाहर करने के लिए नई संस्थाओं के पंजीकरण के दौरान उनके सत्यापन को और अधिक परिश्रमी बनाने की जरूरत है।

सूत्रों ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय जोखिम भरी या संदिग्ध संस्थाओं के लिए पैन और आधार के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करने की योजना बना रहा है।

जीएसटी कानून के प्रावधानों के अनुसार, व्यवसाय इकाई का पता भौतिक रूप से मौजूद होना चाहिए।

मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि वास्तव में मंत्रालय ने व्यावसायिक संस्थाओं के पते की सत्यता की जांच करने के लिए कुछ राज्यों में पायलट परियोजनाएं शुरू की हैं और जल्द ही यह एक अनिवार्य अभ्यास बन सकता है।