केंद्र सरकार निजीकरण की नीति पर फिर से करें विचार: भारतीय मजदूर संघ
नयी दिल्ली: राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने सार्वजनिक उपक्रमों को निजी स्वामित्व में देने की नीति का विरोध करते हुए गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारी उद्योग मंत्री कृष्णा पाल सिंह गुर्जर को एक ज्ञापन सौंपा । इससे पहले सरकारी उपक्रमों का निजीकरण करने का विरोध करते हुए बीएमएस ने संसद भवन के प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में देशभर के कामगार संगठनों ने हिस्सा लिया। विरोध प्रदर्शन के बाद बीएमएस का 10 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और भारी उद्योग मंत्री कृष्णा पाल सिंह गुर्जर को एक ज्ञापन सौंपा।
बीएमएस ने कहा है कि दोनों मंत्रियों ने ज्ञापन में लिखी गई मांगों पर सकारात्मकता से विचार करने का आश्वासन दिया है। ज्ञापन में कहा गया कि सरकार को सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश के फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए और नौकरी में ठेका प्रणाली बंद होनी चाहिए। विरोध प्रदर्शन में रेल, रक्षा,खनन, कोयला, डाक, बंदरगाह, बिजली, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, उड्डयन और अनाज से संबंधित उपक्रमों के संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे।
