केंद्र का कोटा हो गया पूरा अब चार राज्य लगाएंगे पैसा, प्रोजेक्ट पर एक नजर

मेरठ न्यूज़: एनसीआर के लिए महत्वपूर्ण रैपिड रेल, मेरठ मेट्रो प्रोजेक्ट में चार राज्यों और केंद्र सरकार की सहभागिता है. केंद्र सरकार को कुल प्रोजेक्ट की लागत का 50 प्रतिशत वहन करना है.

उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली को 12.5 प्रतिशत के हिसाब से 50 प्रतिशत राशि देनी है. इसमें से 60 प्रतिशत राशि की व्यवस्था विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से होनी है. 40 प्रतिशत की व्यवस्था केंद्र और प्रदेश सरकार को करनी है.

2021-22 में 4472 करोड़ और 2020-21 में 2487 करोड़ रुपये जारी किए गए थे. इस तरह तीन साल में 11 हजार 669 करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने रैपिड रेल के लिए जारी किए तो अब प्रोजेक्ट को पूर्ण करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3596 करोड़ की व्यवस्था बजट में की है. इस तरह अब यह प्रोजेक्ट अगले वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जाएगा.

कृषि और नौकरीपेशा के लिए महत्वपूर्ण है पश्चिम क्षेत्र बजट में आयकर में छूट की सीमा सात लाख तक बढ़ाने का प्रस्ताव भी पश्चिम क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. कर्मचारी नेताओं के अनुसार पश्चिम क्षेत्र में करीब चार लाख कर्मचारी और एक लाख पेंशनर हैं. इन सभी को इस छूट का फायदा होने की उम्मीद है.