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उत्तर प्रदेश
Uttar Pradesh NHAI कर्मचारी कैश में CBI को मिले सुराग
Rajeshpatel
6 July 2024 11:00 AM GMT
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Uttar Pradeshउत्तर प्रदेश: NHAI के परियोजना निदेशक कार्यालय में तैनात विजेंद्र के मामले में कई और लोगों को पैसे लेने और एनओसी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. डायरी में मिले संदेशों के मुताबिक, CBI आगे की जांच कर रही है. उन्हें किसके निर्देश पर गोरखपुर कार्यालय में तैनात किया गया था? कितने ऑफर में किससे कितनी रकम मिली? कितने लोग उसके साथ यह गेम खेल रहे हैं? इसमें शामिल सभी लोगों से पूछताछ जारी है.
वहीं, एनओसी समेत अन्य मामलों में 23 मामले अर्जेंट बेसिस पर लंबित हैं. शुक्रवार की शाम तक 15 आवेदकों के मामले का निष्पादन हो चुका था. जबकि अधिकारियों ने देर रात तक काम किया, उन्होंने शेष आठ की जाँच की और उनका निपटान किया।
बुधवार दोपहर 3 बजे के बाद CBI की टीम NHAI तारामंडल कार्यालय पहुंची और निजी सहायक विजेंद्र को 50 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। सहारा एस्टेट में उनके किराए के आवास पर जांच करने के बाद, CBI ने डायरी जब्त कर ली। वहां करीब साढ़े तीन हजार रुपये नकद जब्त किये गये. गुरुवार सुबह CBI की टीम विजेंद्र को हिरासत में लेकर लखनऊ के लिए रवाना हो गई. एनओसी प्रदान करने के बदले शिकायतकर्ता से पैसे लेने के आरोप में CBI ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। मिली जानकारी के मुताबिक, NHAI कार्यालय में तैनात डाटा एंट्री ऑफिसर भी संदेह के घेरे में है. CBI उनसे भी पूछताछ कर सकती है. कहा जाता है कि वह एक निजी सहायक के काफी करीबी थे.
गुरुवार को CBI की कार्रवाई के बाद अधिकारियों ने लंबित मामलों की समीक्षा की. शुक्रवार की दोपहर बस्ती में सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम से लौटे अधिकारियों ने बाकी फाइलों की जांच की। अधिकारियों ने कहा कि जिन फाइलों में सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, उन्हें हटा दिया जाएगा।
CBI ने सभी फाइलों की फोटोकॉपी कराई.
बताया जा रहा है कि CBI की टीम ने एनएसओ समेत अन्य मामलों में लंबित मामलों की फोटोकॉपी कर ली है. कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? उन्हें अधर में क्यों छोड़ दिया गया? डायरी में मिले नामों की पुष्टि के लिए कई अन्य अधिकारियों को जांच में लाया गया.
कई फाइलें PWD के पास भी लंबित हैं और आवेदकों के आवेदन अभी भी स्वीकार किए जा रहे हैं।
जानकारों के मुताबिक NHAI ने सड़क किनारे पेट्रोल पंप खोले हैं। उनके बयान में कहा गया है कि प्रक्रिया 30 दिनों के भीतर पूरी होनी चाहिए। लेकिन निजी सहायक इसे टालते रहे। इसके अलावा, सड़क यातायात क्षेत्र के कार्य क्षेत्र में सड़कों पर गैस स्टेशन खोले जाएंगे।
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Rajeshpatel
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