सीएक्यूएम ने सीआईएल, हरियाणा, यूपी से कहा : सुनिश्चित करें, एनसीआर में कोयला आवंटित नहीं किया गया

नई दिल्ली, (आईएएनएस)| अत्यधिक प्रदूषणकारी जीवाश्म ईंधन से होने वाले उत्सर्जन से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के निरंतर प्रयासों के बीच एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने गुरुवार को कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और सीआईएल, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में स्टॉकिस्टों या एजेंटों को सीआईएल कंपनियों द्वारा कोयले की आपूर्ति या आवंटन नहीं किया गया। आयोग ने स्टॉकिस्टों, व्यापारियों और कोयले के डीलरों सहित उद्योगों को थर्मल पावर प्लांट (टीपीपी) को छोड़कर पूरे एनसीआर में किसी भी तरह के उपयोग के लिए एनसीआर में कोयले की आपूर्ति बंद करने और अनुपालन सुनिश्चित करने की सलाह दी है। आयोग के वैधानिक निर्देश 1 जनवरी, 2023 से सभी क्षेत्रों में परिचालन के लिए कोयले और अन्य गैर-अनुमोदित ईंधन के उपयोग को पूर्ण रूप से समाप्त करने की मांग करते हैं।

आयोग के निर्देशों के अनुपालन में हरियाणा, यूपी और राजस्थान के एनसीआर क्षेत्रों में 84 औद्योगिक इकाइयां, जो अब तक अनुमोदित ईंधन का उपयोग नहीं कर रही थीं, ने अपने परिचालन को बंद कर दिया।

आयोग ने आगे कहा कि 1 अक्टूबर, 2022 से पिछले 3 महीनों में केवल 21 औद्योगिक इकाइयां अत्यधिक प्रदूषणकारी गैर-अनुमोदित ईंधन जैसे कोयला, फर्नेस ऑयल इत्यादि का उपयोग करते हुए पाई गईं और उन इकाइयों को सीएक्यूएम बंद करने के निर्देशों के अनुसार बंद कर दिया गया है।

सीएक्यूएम ने कहा, "इस समय कोयले का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है (टीपीपी को छोड़कर) और इसे आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत आम ईंधन सूची के अनुसार, एनसीआर के भीतर अनुमेय ईंधन नहीं माना जाता।"

बयान में कहा गया है कि पूरे एनसीआर में केवल स्वीकृत ईंधन के उपयोग पर सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इसका फ्लाइंग स्क्वाड गुप्त निरीक्षण करता रहेगा।

--आईएएनएस