Lucknow में कैबिनेट बैठक, विकास प्रस्तावों को हरी झंडी
Lucknow लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को लोकभवन में आयोजित उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, लोक-कल्याण और सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में कुल 29 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें से 28 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान की गई, जबकि मदरसा शिक्षा से जुड़े एक प्रस्ताव को फिलहाल स्थगित कर दिया गया।सरकार ने इस बैठक में समाज के विभिन्न वर्गों—किसानों, युवाओं, खिलाड़ियों और होमगार्ड्स—के लिए कई अहम घोषणाएं कीं। इन फैसलों को राज्य में प्रशासनिक सुधार और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
बैठक में सबसे प्रमुख निर्णय होमगार्ड्स जवानों से जुड़ा रहा। प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाने वाले होमगार्ड्स को अब ₹5 लाख तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। इस सुविधा के लिए सरकार द्वारा प्रतिवर्ष लगभग ₹35.50 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन किया जाएगा।इसके साथ ही होमगार्ड्स के वर्दी भत्ते में भी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब वर्दी की धुलाई और सिलाई भत्ते की अवधि को 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। इस निर्णय से उनके भत्ते में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि होने की बात कही जा रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट बैठक में लिए गए ये निर्णय कर्मचारियों और सुरक्षा बलों के कल्याण को ध्यान में रखकर किए गए हैं। सरकार का उद्देश्य है कि जो कर्मचारी राज्य की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, उन्हें बेहतर सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान की जाए।बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 29 प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। इनमें से अधिकांश प्रस्तावों को मंजूरी मिलने से राज्य में विकास परियोजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है। हालांकि, मदरसा शिक्षा से संबंधित एक प्रस्ताव को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, जिस पर आगे विचार किया जाएगा।
राज्य सरकार का कहना है कि इन निर्णयों का सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचेगा और प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा। साथ ही, होमगार्ड्स जैसे सुरक्षा बलों के लिए किए गए सुधारों से उनकी कार्यक्षमता और मनोबल दोनों में वृद्धि होगी।कैबिनेट बैठक को राज्य के विकास एजेंडे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिसमें कई वर्गों को राहत और सुविधाएं प्रदान की गई हैं।
