रीवा सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक

RIWA रीवा: आज उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य के विकास और किसानों की भलाई से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में विशेष रूप से सिचाई परियोजनाओं पर जोर दिया गया, जिससे राज्य के कृषि क्षेत्र में सुधार और किसान समुदाय को सीधे लाभ मिल सके। बैठक में सबसे बड़ी घोषणा सरंगपुर तहसील, राजगढ़ जिले की सिचाई परियोजना को ₹396.21 करोड़ की प्रशासनिक मंजूरी देने की रही। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि इस परियोजना के तहत मोहनपुरा क्षेत्र में सिचाई बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जाएगा। इससे न केवल स्थानीय किसानों को पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, बल्कि फसल उत्पादन में भी वृद्धि होने की उम्मीद है।

साथ ही, बैठक में खकनार तहसील के 26 गांवों में 11,040 हेक्टेयर भूमि तक सिचाई पहुंचाने की मंजूरी दी गई। इस परियोजना के लागू होने से लगभग 10,400 किसान परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, इन क्षेत्रों में नई सिचाई योजनाओं के चलते रबी और खरीफ दोनों मौसम में फसल उत्पादन में सुधार होगा, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ने की संभावना है। राजेंद्र शुक्ला ने बैठक में कहा कि सरकार की प्राथमिकता हमेशा किसानों के कल्याण और ग्रामीण विकास रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और सिचाई परियोजनाओं के विस्तार से किसानों को मौसमी पानी की कमी जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी।

सरंगपुर और खकनार के अलावा, कैबिनेट बैठक में कृषि, ग्रामीण रोजगार और बुनियादी ढांचे के सुधार पर भी चर्चा हुई। विशेष रूप से, जल संरक्षण, तालाबों और नहरों के रखरखाव, और सिंचाई नेटवर्क को आधुनिक बनाने के कदम उठाने पर जोर दिया गया। उपमुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। ये सिचाई परियोजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगी और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेंगी।”

विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य सरकार की ये पहल किसानों की वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने, जल संसाधनों का संरक्षण करने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार, मोहनपुरा सिचाई परियोजना में आधुनिक पंपिंग सिस्टम, नहरों का पुनर्निर्माण और पानी की बचत तकनीकों का समावेश होगा। वहीं, खकनार में 26 गांवों में सिचाई की सुविधा से स्थानीय किसान अब मौसमी बारिश पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहेंगे। इस पहल से राज्य की कृषि उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और किसानों की आय में स्थायी सुधार आएगा। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया कि परियोजनाओं की निगरानी और समय पर कार्यान्वयन के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया जाएगा।

कुल मिलाकर, आज की कैबिनेट बैठक ने मध्यप्रदेश के कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में नए रास्ते खोले हैं। सरंगपुर और खकनार में सिचाई परियोजनाओं की मंजूरी राज्य सरकार की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता का स्पष्ट संकेत है। इन परियोजनाओं से न केवल किसानों का जीवन स्तर सुधरेगा, बल्कि राज्य की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में भी योगदान मिलेगा।