कैबिनेट ने Varanasi , चंदौली जिलों से होकर गुजरने वाली गंगा नदी पर पुल बनाने को मंजूरी दी

New Delhi : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी और चंदौली जिलों से होकर गंगा नदी पर एक रेल-सह-सड़क पुल को मंजूरी दे दी, जो छह लेन के राजमार्ग ऊपरी डेक और चार लाइन रेलवे निचले डेक के साथ एक इंजीनियरिंग चमत्कार होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वाराणसी में मालवीय ब्रिज गंगा नदी पर सबसे महत्वपूर्ण रेलवे पुलों में से एक है, जो उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी राज्यों को जोड़ता है और इसे बदलने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि मालवीय ब्रिज एक रेल-सह-सड़क पुल (दो लाइन रेल और दो लेन सड़क) है, जिसका निर्माण 137 साल पहले हुआ था और वाराणसी और डीडीयू जंक्शन के बीच का मार्ग ओवरसैचुरेटेड (163 प्रतिशत) है। केंद्रीय रेल मंत्री वैष्णव ने कहा, "प्रस्तावित मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना परिचालन को आसान बनाएगी और भीड़भाड़ को कम करेगी, जिससे भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्ततम खंडों पर आवश्यक बुनियादी ढांचागत विकास होगा।" भारतीय रेलवे का एक महत्वपूर्ण केंद्र वाराणसी रेलवे स्टेशन प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ता है और तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और स्थानीय आबादी के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि वाराणसी-पंडित दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) जंक्शन मार्ग, यात्री और माल यातायात दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, कोयला, सीमेंट और खाद्यान्न जैसे माल के परिवहन के साथ-साथ बढ़ती पर्यटन और औद्योगिक मांगों को पूरा करने के कारण भारी भीड़भाड़ का सामना करना पड़ता है। "इस मुद्दे को हल करने के लिए, बुनियादी ढांचे के उन्नयन की आवश्यकता है, जिसमें गंगा नदी पर एक नया रेल-सह-सड़क पुल और तीसरी और चौथी रेलवे लाइनों को जोड़ना शामिल है। इन संवर्द्धनों का उद्देश्य क्षमता, दक्षता में सुधार करना और क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास का समर्थन करना है। खंड में भीड़भाड़ से राहत के अलावा, प्रस्तावित खंड पर 27.83 MTPA माल ढुलाई की उम्मीद है," विज्ञप्ति में कहा गया है।

इसने कहा कि यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत के विजन के अनुरूप है, जो क्षेत्र के लोगों को क्षेत्र में व्यापक विकास के माध्यम से "आत्मनिर्भर" बनाएगी, जिससे उनके रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह परियोजना मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का परिणाम है, जो एकीकृत योजना के माध्यम से संभव हुआ है और लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

उत्तर प्रदेश के दो जिलों को कवर करने वाली यह परियोजना भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 30 किलोमीटर बढ़ा देगी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि रेलवे पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा कुशल परिवहन का साधन है, जिससे जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और देश की रसद लागत को कम करने तथा CO2 उत्सर्जन (149 करोड़ किलोग्राम) को कम करने में मदद मिलेगी, जो 6 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। (एएनआई)