मुआवजे का भुगतान कर जिला प्रशासन कराएगा जमीन की रजिस्ट्री

गोरखपुर न्यूज़: गोड़धोइया नाला परियोजना के लिए अगल-बगल के लोगों ने भूमि देने के लिए सहमति देनी शुरू कर दी है. तकरीबन 65 फीसदी लोगों ने हामी भर दी है. शासन से बजट मिलने के साथ ही मुआवजे का भुगतान कर जमीन की रजिस्ट्री करा ली जाएगी.

महानगर के बड़े हिस्से से जलनिकासी की व्यवस्था बेहतर करने के लिए गोड़धोइया नाला को पक्का बनाया जा रहा है. तकरीबन 10 किमी लम्बे गोड़धोइया नाले को पक्का बनाने के साथ ही उसके दोनों किनारों पर सड़क बनाई जा रही है. रास्ते में आने वाली जमीन व मकानों का सर्वे हो चुका है. प्रदेश सरकार की ओर से प्रस्तुत किए गए बजट में मुआवजे के लिए तकरीबन 600 करोड़ रुपये का प्रावधान भी कर दिया गया है.

प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि जल्द ही यह बजट शासन से जिले को मिल जाएगा. प्रशासन की ओर से सर्किल रेट का दोगुना भुगतान दिया जा रहा है. अच्छा मूल्य मिलने के कारण लोग आसानी से जमीन देने को तैयार हो जा रहे हैं. मकान की क्षतिपूर्ति अलग से मिलेगी. उम्मीद जताई जा रही है कि नए मकान की क्षतिपूर्ति करीब 13 हजार रुपये वर्ग मीटर जबकि पुराने मकान की क्षतिपूर्ति नौ से 10 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर मिल सकती है.

गोड़धोइया नाला प्रोजेक्ट में जिनकी भूमि का अधिग्रहण होना है वह सहमति दे रहे हैं. सहमति मिलने के बाद रजिस्ट्री शुरू करा दी जाएगी.

कृष्णा करुणेश, जिलाधिकारी