नौकरशाहों की बड़े आयोगों की अध्यक्षी पर नजर

लखनऊ: यूपी के चार महत्वपूर्ण पदों पर यूपी के कई नौकरशाहों की नजर है. ये पद हैं- राज्य वित्त आयोग, शिक्षा सेवा चयन आयोग, उप्र अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण और वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड. वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड को छोड़ दिया जाए तो अन्य तीनों आयोगों में सभी पदों पर पूर्व आईएएस के साथ विशेषज्ञों की तैनाती होनी है.

प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया है. शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हाल में किया गया है. इसके माध्यम से बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, अटल आवासीय विद्यालय, प्राविधिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में भर्तियां की जाएंगी. इसमें एक अध्यक्ष और 11 सदस्य होंगे. इसमें कम से कम तीन आईएएस अधिकारियों का समायोजन होगा. इसीलिए इन पदों को पाने के लिए अफसरों में होड़ लगी हुई है. उप्र अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण में मुख्यमंत्री ने जल्द अध्यक्ष और सदस्यों के चयन का निर्देश दिया है. इसके साथ ही राज्य वित्त आयोग और वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड में अध्यक्ष और सदस्यों का चयन होना है. प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में नवनीत सहगल, संजीव मित्तल और आलोक कुमार प्रथम ऐसे अफसर हैं जिनके समायोजन की चर्चाएं चल रही हैं.

तीन आईएएस की तैनाती में फेरबदल

सरकार ने तीन आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं.

यशु रुस्तगी को निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के पद से हटा दिया है. उन्हें अपर निदेशक उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी (उपाम) लखनऊ के पद पर तैनाती दी गई है. विशेष सचिव श्रम विभाग कुणाल सिल्कु को निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. बताया जा रहा है कि यशु रुस्तगी की अपने विभाग के ऊपर वालों से पिछले कई दिनों से कुछ मामलों को लेकर खटपट चल रही थी. कुमार विनीत विशेष सचिव आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स और निधि श्रीवास्तव विशेष सचिव औद्योगिक विकास को अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद पर तैनाती दी गई है. लोकसभा चुनाव की दृष्टि से यह काफी महत्वपूर्ण तैनाती मानी जा रही है.