उत्तर प्रदेश

नोएडा विश्विद्यालय को अवलोकन के लिए आज बजट अपेक्षित

SANTOSI TANDI
29 Sep 2023 7:51 AM GMT
नोएडा विश्विद्यालय को अवलोकन के लिए आज बजट अपेक्षित
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अवलोकन के लिए आज बजट अपेक्षित
उत्तरप्रदेश शहर में चल रही चार परियोजनाओं के काम को रफ्तार देने के लिए को 275 करोड़ रुपये 61 लाख रुपये नोएडा प्राधिकरण को मिल जाएंगे. यह धन पीएम गति शक्ति योजना के तहत केंद्र सरकार से मिलेगा. अधिकारियों ने बताया कि यह राशि यूपी सरकार के पास आ गई है.
नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल केंद्र सरकार ने बड़ी परियोजनाओं के लिए बजट देने को पीएम गति शक्ति योजना तैयार की थी. इसके तहत केंद्र सरकार 50 साल तक के लिए धन उधार देगा. इस योजना के तहत नोएडा की भी कुछ परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई थी. अब इस योजना के दूसरे चरण के तहत चार परियोजनाओं के लिए 275 करोड़ रुपये को नोएडा प्राधिकरण को मिल जाएंगे.
प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि सबसे ज्यादा भंगेल एलिवेटेड रोड के लिए 140 करोड़ मिलेंगे. दूसरे नंबर पर चिल्ला एलिवेटेड के लिए 100 करोड़ रुपये सरकार से मिलेंगे. इसके अलावा नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे पर सेक्टर-96/126 के बीच बन रहे अंडरपास के लिए 24 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.
अधिकारियों ने बताया कि चौथी परियोजना में पर्थला गोलचक्कर पर बने सिग्नेचर ब्रिज को शामिल किया गया है. इसके लिए 11 करोड़ 61 लाख रुपये मिलेंगे. हालांकि, इस परियोजना का काम पूरा हो चुका है. अधिकारियों ने बताया कि जब इस परियोजना का काम चल रहा था, उस समय इसको मंजूरी के लिए भेजा गया था. अब इसको मंजूरी मिली है. ऐसे में अब इस राशि को निर्माण कंपनी को होने वाली फाइनल भुगतान में शामिल किया जाएगा. अधिकारियों ने बताया कि 275 करोड़ रुपये प्रदेश सरकार के वित्त विभाग के पास आ गए हैं. वहां से को नोएडा प्राधिकरण को मिल जाएंगे. यह धन 31 मार्च 2024 तक खर्च करना होगा. यह पैसा बिना ब्याज के मिला है.
मार्च में 231 करोड़ मिले थे
पीएम गति शक्ति के तहत ही इस साल मार्च अंत में 231 करोड़ 63 लाख रुपये प्राधिकरण को मिल चुके हैं. यह धन सिग्नेचर ब्रिज, बहलोलपुर अंडरपास, सेक्टर-142 एडवेंट अंडरपास और भंगेल एलिवेटेड रोड पर खर्च किया गया.
भंगेल-चिल्ला एलिवेटेड रोड का काम बंद
जिन परियोजनाओं के निर्माण के लिए पैसा मंजूर हुआ है, उनमें से भंगेल-चिल्ला एलिवेटेड रोड का काम बंद है. दोनों एलिवेटेड रोड का काम बजट बढ़ाने के विवाद को लेकर अटका पड़ा है. निर्माण कंपनी बजट बढ़ाने की मांग कर रही हैं. चिल्ला में बजट बढ़ाने को मंजूरी मिल चुकी है, जबकि भंगेल के लिए जल्द मिलने वाली है.
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