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जेई भर्ती में बीटेक डिग्रीधारियों को अवसर की उम्मीद
इलाहाबाद न्यूज़: प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में होने वाली जूनियर इंजीनियर भर्ती में बीटेक डिग्रीधारियों को अवसर मिलने की उम्मीद जगी है. पुनीत शर्मा एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एवं अन्य में सुप्रीम कोर्ट के सात अप्रैल 2021 के आदेश के अनुपालन में शासन स्तर पर बीटेक अभ्यर्थियों को जेई भर्ती में अवसर देने की प्रक्रिया चल रही है. शासन के उप सचिव राजेन्द्र प्रसाद ने लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता (विकास) से इस संबंध में प्रस्ताव मंगा लिया है.
बीटेक डिग्रीधारी अभ्यर्थी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि जेई भर्ती के लिए उन्हें भी अर्ह माना जाए. ग्रेजुएट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक सिंह का कहना है कि सहायक अभियंता की सीमित भर्ती आने के कारण बीटेक अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा में जाने का समुचित अवसर नहीं मिल पाता. वर्तमान में प्रदेश में दस लाख से ज्यादा बीटेक डिग्रीधारी बेरोजगार हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उन्हें जेई भर्ती में अवसर नहीं दिया जा रहा.
ये स्थिति है जबकि कई अन्य राज्यों और केंद्र की जूनियर इंजीनियर भर्ती में बीटेक डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को शामिल होने का मौका मिलता है. पुनीत शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि उच्च योग्यता कोई अवगुण नहीं है. इस मुद्दे को लेकर पर बीटेक अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर अभियान भी चलाया था क्योंकि 2018 की जूनियर इंजीनियर भर्ती में उन्हें मौका नहीं मिला था.
नई भर्ती को लेकर चौथे दिन किया प्रदर्शन
राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक (एलटी ग्रेड) की नई भर्ती शुरू करने और 2018 के विज्ञापन की द्वितीय सूची जारी करने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने चौथे दिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन किया. इसके बाद विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह के घर पर मुलाकात कर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में ही रखने की मांग की. प्रदर्शन करने वालों में मोर्चा अध्यक्ष विक्की खान, अनिल उपाध्याय, कृपाशंकर निरंकारी, अंजनी कुमार पांडे, लकी दुबे, लोकेंद्र शुक्ला व प्रवेश श्रीवास्तव आदि शामिल रहे.
अर्हता विवाद को लेकर ट्विटर पर अभियान
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों के अर्हता विवाद को हल कराने तथा लम्बित भर्तियों को जल्द पूरा कराने को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने ट्विटर पर अभियान चलाया. युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह का कहना है कि आरओ/एआरओ, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में अर्हता विवाद की वजह से विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है.