BSP प्रमुख ने मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की

Lucknowलखनऊ : बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) प्रमुख मायावती ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों का स्वागत किया, जिसमें यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम-2004 की संवैधानिकता को बरकरार रखा गया है और निजी संपत्ति पर सरकार के अधिकार को सीमित किया गया है। मायावती ने अपने पोस्ट में यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम-2004 को "कानूनी और संवैधानिक" घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, "इस फैसले से उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा को लेकर विवाद सुलझने और अनिश्चितताएं दूर होने की उम्मीद है। इस फैसले का उचित क्रियान्वयन जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब यूपी में मदरसों की मान्यता और उनके सुचारू संचालन में स्थिरता आने की संभावना है।" उन्होंने कहा, "कोर्ट ने कहा कि मदरसा अधिनियम के प्रावधान संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हैं और धार्मिक अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करते हैं।"

मायावती ने 9 जजों की बेंच द्वारा दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी स्वागत किया, जिसने फैसला सुनाया कि "संविधान के अनुच्छेद 39(बी) के तहत सभी निजी संपत्तियों को सामुदायिक संपत्ति नहीं माना जाना चाहिए, और उनके अधिग्रहण को रोका जाना चाहिए। अब तक, सरकार के पास आम लोगों की भलाई के लिए सभी निजी संपत्तियों को अधिग्रहित करने का अधिकार था।"

इससे पहले दिन में, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 22 मार्च के फैसले को खारिज कर दिया, जिसने अधिनियम को रद्द कर दिया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने अधिनियम को इस हद तक असंवैधानिक पाया कि यह 'फाजिल' और 'कामिल' के संबंध में उच्च शिक्षा को विनियमित करता है, जो यूजीसी अधिनियम के साथ विरोधाभासी है।

1. मा. सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज एक अहम फैसले में यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड कानून-2004 को वैध व संवैधानिक करार दिए जाने के फैसले का स्वागत। इससे यूपी में मदरसा शिक्षा को लेकर उपजे विवाद व हजारों मदरसों की अनिश्चितता को अब निश्चय ही समाप्त होने की संभावना। इस पर सही से अमल जरूरी।

— Mayawati (@Mayawati) November 5, 2024

पीठ ने स्पष्ट किया कि मदरसा अधिनियम उत्तर प्रदेश में शैक्षिक मानकों को नियंत्रित करता है, जिसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थानों को संचालित करने का अधिकार पूर्ण नहीं है और राज्य शैक्षिक मानकों को विनियमित कर सकता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पहले धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम को रद्द कर दिया था, जो संविधान के मूल ढांचे का एक मुख्य पहलू है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकारों या विधायी क्षमता का उल्लंघन करने के लिए कानून को रद्द किया जा सकता है, लेकिन इसे केवल मूल ढांचे का उल्लंघन करने के लिए अमान्य नहीं किया जा सकता है। न्यायालय के फैसले ने मदरसों में शिक्षा के स्तर को मानकीकृत करने के लिए अधिनियम की विधायी योजना की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें कहा गया कि यह उनके दैनिक संचालन में हस्तक्षेप नहीं करता है। फैसले का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना है कि छात्र स्नातक हो सकें और सभ्य रोजगार प्राप्त कर सकें।

सुनवाई के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत को "संस्कृतियों, सभ्यताओं और धर्मों का मिश्रण" बताया, इस विविधता को संरक्षित करने के महत्व पर जोर दिया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने तर्क दिया कि मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा व्यापक नहीं थी, जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों का खंडन करती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून का समर्थन किया और फैसले को स्वीकार कर लिया।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील के बाद आया है, जिसमें यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला पाया गया था। ये अपीलें मैनेजर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया (यूपी) और ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया (नई दिल्ली) सहित विभिन्न संगठनों द्वारा दायर की गई थीं। मदरसे ऐसे संस्थान हैं, जहां छात्र अन्य शिक्षा के साथ-साथ इस्लामी अध्ययन भी करते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पहले राज्य से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया था कि उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ने वाले छात्र दूसरे स्कूलों में जा सकें। (एएनआई)