Electricity गन्ना भुगतान और जंगली जानवरों के मुद्दे पर भाकियू का प्रदर्शन

Bijnor बिजनौर : भारतीय किसान यूनियन (टिकैत गुट) ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। शनिवार को गन्ना समिति परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में भाकियू टिकैत गुट के बिजनौर जिलाध्यक्ष सुनील प्रधान ने किसानों से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए सरकार से जल्द समाधान की मांग की।

सुनील प्रधान ने केंद्र सरकार से अमेरिका के साथ होने वाली प्रस्तावित व्यापार संधि में किसानों के हितों को ध्यान में रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी ऐसे समझौते से बचना चाहिए जिससे देश के किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़े। उन्होंने आशंका जताई कि यदि डेयरी क्षेत्र से जुड़े उत्पादों पर असर पड़ा तो भारत में दूध और दही जैसे उत्पादों के दाम प्रभावित हो सकते हैं, जिसका सीधा नुकसान किसानों को उठाना पड़ेगा।

प्रेस वार्ता के दौरान किसान नेताओं ने विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में किसानों ने बिजली, गन्ना भुगतान, जंगली जानवरों से सुरक्षा, सड़क और जलभराव सहित कई मुद्दों के समाधान की मांग की है।

भाकियू ने मांग की है कि बिजली बिलों पर लगाई गई ब्याज राशि को माफ किया जाए। इसके साथ ही उपभोक्ताओं की सहमति के बिना विद्युत कनेक्शन का लोड बढ़ाने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। किसान नेताओं ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था से जुड़ी कई समस्याएं हैं, जिनका जल्द समाधान जरूरी है।

ज्ञापन में हाईटेंशन विद्युत लाइनों के नीचे बने मकानों के निवासियों के पुनर्वास की मांग भी उठाई गई। संगठन ने कहा कि ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें सुरक्षित स्थानों पर बसाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अलावा जर्जर विद्युत पोलों को बदलने और खराब विद्युत उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई।

किसानों ने गुलदार, चीता और अन्य जंगली जानवरों से फसलों और ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की। संगठन का कहना है कि जंगली जानवरों के हमलों से किसानों को लगातार खतरा बना हुआ है और फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। इसके अलावा गांवों में बंदरों और आवारा पशुओं की समस्या के समाधान की भी मांग की गई।

गन्ना किसानों की समस्या को लेकर भाकियू ने भुगतान में हो रही देरी का मुद्दा उठाया। किसान नेताओं ने कहा कि समय पर भुगतान नहीं मिलने से किसानों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने गन्ना भुगतान व्यवस्था को जल्द सुधारने की मांग की।

ज्ञापन में गंगा नदी किनारे हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाने, खेतों में फैल रही गंदगी और जलभराव की समस्या दूर करने, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने सहित अन्य मांगें भी शामिल हैं।

भाकियू जिलाध्यक्ष सुनील प्रधान ने चेतावनी दी कि यदि किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो संगठन 21 जुलाई को कलक्ट्रेट में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू करेगा। उन्होंने बताया कि आंदोलन को लेकर संगठन स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि संगठन किसानों के हितों के लिए लगातार संघर्ष करता रहेगा और समस्याओं के समाधान तक आंदोलन जारी रखने से पीछे नहीं हटेगा। ज्ञापन पर संगठन के पदाधिकारियों के हस्ताक्षर भी मौजूद थे।

प्रेस वार्ता और ज्ञापन सौंपने के दौरान रामावतार सिंह, नरदेव सिंह, कुलदीप चौहान, दिनेश कुमार, राजेंद्र सिंह, अंकुर चौधरी, संदीप त्यागी, मुकेश जंघाला सहित बड़ी संख्या में किसान नेता मौजूद रहे।