बीजेपी एमएलसी नरेंद्र भाटी के भाई कैलाश भाटी समेत 3 गिरफ्तार,तुस्याना भूमि घोटाले में हुई बड़ी कार्रवाई

ग्रेटर नोएडा | तुस्याना भूमि घोटाले में नोएडा पुलिस और एसआईटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। नोएडा पुलिस ने एसआईटी टीम द्वारा जांच के बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनमें एमएलसी नरेंद्र भाटी के भाई और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में मैनेजर के पद पर तैनात रहे कैलाश भाटी को भी गिरफ्तार किया गया है। कैलाश भाटी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में तत्कालीन मैनेजर हैं, इनके साथ कनिष्ठ सहायक कमल सिंह भी अथॉरिटी में तैनात था। ये पूरा गड़बड़झाला 20 बीघा जमीन पर किया गया था।

पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनकी पहचान कैलाश भाटी,दीपक भाटी और कमल सिंह के रूप में हुई है। इन्होंने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग को करोड़ों रुपए का चूना लगाया था। इस मामले में शिकायत मिलने के बाद एसआईटी टीम ने जांच की और जांच में पूरी रिपोर्ट सही पाई गई थी।

इस मामले से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों की मिलीभगत का खेल उजागर हो गया है। मामले को लेकर एसआईटी और नोएडा पुलिस की जांच तेज हो गई है।प्राधिकरण के कई और बड़े अफसर पुलिस के रडार पर है।

दरअसल ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण क्षेत्र के तुस्याना गांव में वर्ष 2014 से लेकर 2017 तक भू माफियाओं के गठजोड़ के चलते सरकारी जमीन हड़प ली गई। भू माफियाओं ने करीब 100 एकड़ जमीन कुछ स्थानीय लोगों की मिलीभगत से अपने नाम करा ली इसमें राजस्व विभाग के कर्मचारी भी शामिल रहे ग्राम पंचायत से ताल्लुक रखने वाले पदाधिकारी भी इस घोटाले में शामिल बताए जा रहे हैं। इसके बाद जमीन ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण को बेच दी गई। प्राधिकरण से करीब 100 करोड रुपए मुआवजा ले लिया गया। कुछ ग्रामीणों ने वर्ष 2018 के आखिर में तत्कालीन जिलाधिकारी बीएन सिंह से इस मामले की शिकायत की थी,बताया था कि भूमाफिया ने सरकारी जमीन का मुआवजा अथॉरिटी से उठाया है। जिलाधिकारी ने मामले में जांच के आदेश दिए जांच रिपोर्ट में ग्रामीणों की शिकायत सही पाई गई। वर्ष 2019 में तत्कालीन जिलाधिकारी ने रिपोर्ट शासन को कार्रवाई के लिए भेजी थी जिसके बाद इस मामले पर शासन ने एक कमेटी का गठन किया था जो इस मामले की जांच कर रही थी।

गौतम बुध नगर जिले के दादरी तहसील के गांव तुलसियाना में खाता संख्या 1104, 480, 1106 और 1105 में सरकारी भूमि निहित थी। इसी सरकारी भूमि को भू माफियाओं ने हड़प लिया और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण से 100 करोड़ रुपए का मुआवजा उठा लिया था।