बीजेपी ने यूपी में पहले चरण के निकाय चुनाव के लिए 10 सीटों पर पार्टी कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनाया

लखनऊ (एएनआई): उत्तर प्रदेश में अगले महीने होने वाले नगर निगम चुनाव के लिए सोमवार को पहले चरण के मतदान के लिए 10 सीटों पर मेयर और पार्षद पद के लिए नामांकन दाखिल किए गए। एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अंतिम समय में अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने वाले कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है।

नौ संभागों में फैली 10 सीटों पर अपने साथी साथियों के प्रत्याशी घोषित होने से पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित हैं, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्य और उनके समर्पण व शक्ति के बल पर निकाय चुनाव में पार्टी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है. कार्यकर्ता, प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार।

पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर सहित अन्य नगर निगम सीटों के लिए पहले चरण का मतदान 4 मई को होगा। भाजपा के उम्मीदवार विपक्षी दलों के विपरीत हैं जिन्होंने परिवार समर्थित उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है।

निकाय चुनाव जीतने के लिए बीजेपी सीएम योगी आदित्यनाथ की विकासोन्मुखी नीति के भरोसे है. उनकी सरकार के पिछले छह वर्षों में, 10 करोड़ लोगों को लाभान्वित करते हुए 2.61 लाख शौचालय बनाए गए हैं, जबकि पूरे राज्य को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया है। शहरी क्षेत्रों में, 8,99,634 व्यक्तिगत और 69,381 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया, जबकि यूपी को स्वच्छता सर्वेक्षण में 2020 में 20 और 2021 में 37 पुरस्कार मिले।

अमृत 2.0 मिशन के तहत योगी सरकार के प्रयासों से भारत सरकार ने 32 हजार करोड़ रुपये के कार्यों को मंजूरी दी है. एक हजार अमृत सरोवर का निर्माण पूरा हो चुका है। यूपी सरकार ने शहरी विकास में तेजी लाने के लिए 113 नए नागरिक निकायों का भी गठन किया।

साथ ही, योगी सरकार के छह वर्षों में पीएम आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में 17.05 लाख से अधिक घरों का निर्माण किया गया, जबकि 27,727 करोड़ रुपये पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से शहरी लाभार्थियों के खातों में ऑनलाइन स्थानांतरित किए गए।

इसके अलावा, सरकार ने लगभग 10 लाख लोगों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण प्रदान किया। इस योजना के क्रियान्वयन और ऋण वितरण में यूपी अन्य राज्यों से काफी आगे है। सीएम योगी ने न सिर्फ समाज के सबसे निचले तबके को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया है, बल्कि बिना किसी भेदभाव के विकास भी किया है. (एएनआई)