उत्तर प्रदेश

बिजनौर: बनखला मस्जिद परिसर में मिले कुएं की जमीन की पैमाइश, अतिक्रमण हटाने की पहल

Kavita2
11 Oct 2026 9:15 AM IST
बिजनौर: बनखला मस्जिद परिसर में मिले कुएं की जमीन की पैमाइश, अतिक्रमण हटाने की पहल
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बिजनौर। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में कोतवाली देहात क्षेत्र के बनखला गांव स्थित मस्जिद परिसर में मिले कुएं के मामले में राजस्व विभाग ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और परिसर में खुदाई वाले स्थान का निरीक्षण किया। इसके साथ ही संबंधित भूमि की पैमाइश भी की गई। अब कुएं की जमीन की स्थिति स्पष्ट करने और उसे अतिक्रमण मुक्त कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है।

मामले को लेकर क्षेत्र में पहले से ही चर्चा चल रही है। कुएं की मौजूदगी और उसकी जमीन को लेकर उठे सवालों के बाद प्रशासन की ओर से जांच की प्रक्रिया शुरू की गई थी। खुदाई के दौरान कुएं का ढांचा दिखाई देने के बाद राजस्व विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। टीम ने मौके पर पहुंचकर जमीन की स्थिति का जायजा लिया और पैमाइश के माध्यम से संबंधित भूमि का आकलन किया।

मस्जिद परिसर में खुदाई के दौरान दिखाई दिया कुआं

यह मामला कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के बनखला गांव में स्थित मस्जिद परिसर से जुड़ा है। गांव के इस परिसर में एक कुआं होने की शिकायत की गई थी। शिकायत के बाद मामले की जांच शुरू हुई और परिसर में खुदाई कराई गई। खुदाई के दौरान जमीन के नीचे कुएं का ढांचा दिखाई देने लगा, जिसके बाद प्रकरण ने नया मोड़ ले लिया।

इससे पहले खुदाई के दौरान नीचे एक स्लैब मिलने की जानकारी भी सामने आई थी। स्लैब के एक हिस्से को हटाने के बाद कुएं की दीवार दिखाई देने लगी थी। इसके बाद आगे की खुदाई के माध्यम से कुएं की स्थिति स्पष्ट करने की प्रक्रिया जारी रही। खुदाई के दौरान सामने आए ढांचे के बाद जमीन की वास्तविक स्थिति और कुएं से संबंधित अभिलेखों की जांच की जरूरत महसूस की गई।

इसके बाद पुलिस की ओर से राजस्व विभाग को मामले की जानकारी दी गई, ताकि संबंधित जमीन की पैमाइश कराई जा सके और कुएं की स्थिति के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

शिकायत के बाद शुरू हुई थी जांच

बनखला स्थित मस्जिद परिसर में कुएं को लेकर शिकायत गांव रसूलपुर जागन उर्फ लक्खूवाला निवासी आलोक त्यागी की ओर से की गई थी। शिकायतकर्ता ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रकरण उठाते हुए कुएं से संबंधित स्थिति की जांच कराने की मांग की थी।

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मस्जिद परिसर में मौजूद कुएं के ऊपर शौचालय और स्नानघर का निर्माण किया गया है। शिकायत के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए गए। इसके बाद संबंधित स्थान पर निरीक्षण और खुदाई की प्रक्रिया शुरू हुई।

खुदाई के दौरान कुएं का ढांचा दिखाई देने के बाद भूमि की पैमाइश कराए जाने की जरूरत सामने आई। राजस्व विभाग की टीम का मौके पर पहुंचना इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। हालांकि, शिकायत में लगाए गए आरोपों और जमीन पर अतिक्रमण की स्थिति को लेकर अंतिम निष्कर्ष प्रशासनिक जांच और संबंधित अभिलेखों के आधार पर ही स्पष्ट होगा।

राजस्व विभाग ने मौके पर पहुंचकर की पैमाइश

मामले में राजस्व विभाग की टीम ने संबंधित स्थान का निरीक्षण किया और जमीन की पैमाइश की। इस कार्रवाई का उद्देश्य कुएं और उसके आसपास की भूमि की स्थिति का आकलन करना है। कुआं किस जमीन पर स्थित है और उसकी सीमाएं क्या हैं, इसे स्पष्ट करने के लिए भूमि संबंधी तथ्यों का सत्यापन जरूरी है।

कुएं को अतिक्रमण मुक्त कराने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मस्जिद कमेटी की ओर से कुएं से अतिक्रमण हटाए जाने की पहल की जानी है। हालांकि, इस संबंध में सभी औपचारिकताओं और आगे की कार्रवाई की स्थिति प्रशासनिक स्तर पर स्पष्ट होना बाकी है।

भूमि की पैमाइश के बाद कुएं से संबंधित स्थिति को लेकर आगे का कदम उठाया जा सकता है। इस पूरे मामले में राजस्व विभाग की जांच इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जमीन की वास्तविक सीमाओं और संबंधित रिकॉर्ड के सत्यापन से ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

कुएं को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग

इस मामले में हिंदू रक्षा दल के जिलाध्यक्ष कौशिक त्यागी ने भी कुएं को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग उठाई है। खुदाई के दौरान कुएं का ढांचा दिखाई देने के बाद संबंधित पक्षों की ओर से इस मामले में कार्रवाई की मांग की गई थी।

प्रशासन के सामने अब संबंधित भूमि की स्थिति का सत्यापन करने और नियमानुसार अगली कार्रवाई करने का विषय है। कुएं को लेकर की गई शिकायत, मौके पर दिखाई दिए ढांचे और राजस्व विभाग की पैमाइश के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।

फिलहाल, बनखला गांव स्थित मस्जिद परिसर में मिले कुएं के मामले में राजस्व विभाग का निरीक्षण और भूमि की पैमाइश अहम कदम है। अब आगे की कार्रवाई संबंधित जमीन की स्थिति स्पष्ट होने और प्रशासनिक प्रक्रिया के आधार पर होगी।

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