दिवाली से पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ता बढ़कर 63% हुआ, 28 लाख लोगों को मिलेगा लाभ

लखनऊ। दीपावली से पहले राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की दरों में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। शनिवार को जारी आदेश के अनुसार, कर्मचारियों और पेंशनधारकों को अब 60 प्रतिशत के स्थान पर 63 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलेगी। बढ़ी हुई दरें एक जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लगभग 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनधारकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। बढ़े हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का लाभ नवंबर के वेतन और पेंशन के साथ दिया जाएगा। इसके साथ ही जुलाई से अक्टूबर तक की बढ़ी हुई राशि के एरियर के भुगतान को लेकर भी शासनादेश में अलग-अलग व्यवस्थाएं निर्धारित की गई हैं।

राज्य सरकार की ओर से शनिवार को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की नई दरों की घोषणा की गई। इस निर्णय के तहत कर्मचारियों को मिलने वाला डीए और पेंशनधारकों को मिलने वाली महंगाई राहत तीन प्रतिशत बढ़ जाएगी। अभी तक दोनों श्रेणियों को 60 प्रतिशत की दर से भुगतान किया जा रहा था, जिसे बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया गया है।

सरकार ने इस बढ़ोतरी को एक जुलाई 2026 से प्रभावी करने का फैसला किया है। इसका अर्थ है कि नई दरों का लाभ जुलाई महीने से देय होगा। हालांकि, बढ़ी हुई राशि का नियमित भुगतान नवंबर के वेतन और पेंशन के साथ शुरू होगा। जुलाई से अक्टूबर के बीच की अंतर राशि का भुगतान शासनादेश में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा।

दीपावली से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस फैसले का लाभ लगभग 28 लाख लोगों तक पहुंचने की बात कही गई है। इनमें सरकारी कर्मचारी और पेंशन प्राप्त करने वाले लोग शामिल हैं।

शासनादेश के अनुसार, एक जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 तक की अवधि के लिए बढ़े हुए महंगाई भत्ते का एरियर देय होगा। इस राशि के भुगतान के लिए कर्मचारियों की अलग-अलग श्रेणियों के अनुसार व्यवस्था तय की गई है।

सामान्य भविष्य निधि यानी जीपीएफ से जुड़े कर्मचारियों के लिए एरियर के भुगतान को लेकर विशेष प्रावधान किया गया है। शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे कर्मचारियों के एरियर की राशि आयकर और सरचार्ज की कटौती के बाद निर्धारित सीमा के अंतर्गत उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी।

इस व्यवस्था के तहत संबंधित कर्मचारियों के एरियर की राशि सीधे उनके जीपीएफ खाते में जाएगी। शासनादेश के अनुसार, यह राशि एक नवंबर 2027 तक खाते में जमा रहेगी। इस अवधि के दौरान राशि की निकासी को लेकर निर्धारित नियम लागू होंगे।

सरकार ने विशेष परिस्थितियों में अंतिम प्रत्याहरण के नियम लागू होने की भी व्यवस्था की है। इसका अर्थ है कि एरियर की राशि के संबंध में सामान्य भविष्य निधि के निर्धारित नियमों का पालन किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में अंतिम प्रत्याहरण से संबंधित प्रावधान प्रभावी होंगे।

महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि से कर्मचारियों की देय राशि में बदलाव आएगा। हालांकि, प्रत्येक कर्मचारी को मिलने वाली वास्तविक बढ़ोतरी उसके मूल वेतन के आधार पर अलग-अलग होगी। इसी प्रकार पेंशनधारकों को मिलने वाली अतिरिक्त महंगाई राहत उनकी संबंधित पेंशन राशि पर निर्भर करेगी।

नई दरों के लागू होने के बाद कर्मचारियों को 63 प्रतिशत डीए और पेंशनधारकों को 63 प्रतिशत महंगाई राहत का लाभ मिलेगा। सरकार ने इसके लिए एक जुलाई की प्रभावी तारीख तय की है, जबकि नवंबर से नियमित भुगतान की व्यवस्था की गई है।

इस निर्णय की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्मचारियों को केवल नवंबर से बढ़ी हुई दर का लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि का एरियर भी देय होगा। हालांकि, एरियर के भुगतान का तरीका कर्मचारियों की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग रहेगा।

जीपीएफ से जुड़े कर्मचारियों के मामले में एरियर की राशि भविष्य निधि खाते में जमा करने की व्यवस्था की गई है। इससे संबंधित राशि पर आयकर और सरचार्ज की आवश्यक कटौती भी की जाएगी। शासनादेश में निर्धारित सीमा के भीतर ही राशि को खाते में जमा करने का प्रावधान रखा गया है।

एक नवंबर 2027 तक राशि जीपीएफ खाते में जमा रखने की शर्त भी महत्वपूर्ण है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि विशेष परिस्थितियों में अंतिम प्रत्याहरण के नियम लागू होंगे। ऐसे में कर्मचारियों को एरियर की राशि के संबंध में शासनादेश में निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा।

महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के आधार पर दिया जाता है। इसकी दर में वृद्धि होने से कर्मचारियों को मिलने वाली कुल देय राशि में बढ़ोतरी होती है। इसी तरह महंगाई राहत पेंशनधारकों को प्रदान की जाती है।

सरकार के इस फैसले के बाद दोनों श्रेणियों के लिए दर 63 प्रतिशत हो गई है। इससे पहले यह दर 60 प्रतिशत थी। इस प्रकार सरकार ने तीन प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी की है।

लगभग 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनधारकों को इस फैसले का लाभ मिलने की जानकारी दी गई है। हालांकि, उपलब्ध विवरण में कर्मचारियों और पेंशनधारकों की अलग-अलग संख्या नहीं बताई गई है।

इसी तरह इस फैसले से राज्य सरकार पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार का विवरण भी सामने नहीं आया है। शासनादेश में मुख्य रूप से बढ़ी हुई दर, प्रभावी तारीख, भुगतान का समय और एरियर से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई है।

दीपावली के अवसर पर महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की घोषणा का समय भी महत्वपूर्ण है। त्योहार से पहले कर्मचारियों और पेंशनधारकों को नई दरों की जानकारी मिल गई है। हालांकि, नियमित भुगतान नवंबर के वेतन और पेंशन के साथ किया जाएगा।

जुलाई से अक्टूबर तक के एरियर को लेकर अलग-अलग श्रेणियों के लिए निर्धारित व्यवस्था लागू होगी। जीपीएफ से जुड़े कर्मचारियों की राशि उनके भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी, जबकि अन्य श्रेणियों के लिए शासनादेश में अलग प्रावधान निर्धारित किए जाने की जानकारी दी गई है।

हालांकि, उपलब्ध विवरण में अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों के एरियर भुगतान की पूरी प्रक्रिया स्पष्ट नहीं की गई है। इसलिए उन श्रेणियों के भुगतान के संबंध में विस्तृत जानकारी संबंधित शासनादेश के आधार पर ही स्पष्ट होगी।

सरकार के फैसले से कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलने वाली महंगाई संबंधी राशि में वृद्धि होगी। यह बढ़ोतरी एक जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। नवंबर के भुगतान से नई दर नियमित रूप से लागू होगी।

इस निर्णय के बाद कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय बढ़ी हुई दर के अनुसार मिलने वाली राशि और चार महीने के एरियर का भुगतान होगा। जीपीएफ से जुड़े कर्मचारियों के लिए एरियर की राशि खाते में जमा होने और उसकी निकासी से संबंधित नियमों का पालन करना आवश्यक होगा।

फिलहाल राज्य सरकार ने दीपावली से पहले महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दर 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत करने का आदेश जारी कर दिया है। लगभग 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनधारकों को इसका लाभ मिलेगा। बढ़ी हुई दर एक जुलाई 2026 से प्रभावी होगी और नवंबर के वेतन तथा पेंशन के साथ इसका नियमित भुगतान शुरू होगा। वहीं, जुलाई से अक्टूबर तक के एरियर का भुगतान शासनादेश में निर्धारित व्यवस्थाओं के अनुसार किया जाएगा।