योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, यूपी के मेडिकल कॉलेजों-सुपर स्‍पेशियलिटी अस्‍पतालों में 52 हजार पदों पर होगी बंपर भर्ती

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। यूपी सरकार अपने राजकीय मेडिकल कालेजों व सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों में जल्द ही 52 हजार पदों पर भर्तियां करेगी। इसमें से 10 हजार नए शैक्षणिक और गैरशैक्षणिक पद सृजित करेगी। इसे कैबिनेट ने मंगलवार को मंजूरी दे दी। वर्ष 2021 में 45127 पदों पर भर्ती की मंजूरी दी जा चुकी है साथ ही दो हजार डॉक्टरों की भी भर्तियां होनी हैं। इस तरह कुल 57127 पदों पर भर्तियां होंगी, जिनमें से पांच हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

प्रदेश सरकार जल्द ही शेष पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि मेडिकल कॉलेजों, संस्थानों और सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती होनी है। इसमें 15 हजार पदों पर नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ भी शामिल है। इसके तहत अस्पतालों में बेडों की संख्या व मेडिकल कालेजों में सीटों की संख्या के आधार पर पदों का निर्धारण एक तय फार्मूले से होगा।

नए बन रहे मेडिकल कालेजों के अलावा चिकित्सा विश्वविद्यालयों व सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों में लखनऊ के पीजीआई, लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, केजीएमयू, कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान व अस्पताल व यूपी आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई तथा नोएडा के बाल चिकित्सा व स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान नोएडा में स्नातक, परास्नातक पाठयक्रमों के मद्देनजर एमसीआई मानकों के तहत पद सृजित होंगे। इसका अनुमोदन मुख्यमंत्री करेंगे। मंगलवार को सरकार ने 10 हजार भर्तियों की मंजूरी दी है। यह भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी।

पीजीआई कर्मियों को एम्स की तरह भत्ता पीजीआई लखनऊ के कर्मचारियों को एम्स दिल्ली के कार्मिकों की तरह भत्ता मिलेगा। रोगी देखभाल भत्ता विभिन्न श्रेणियों में 4100 से 5500 रुपये प्रति माह मिलेगा।

परिवहन विभाग में सिपाहियों के 500 पद भरने की मंजूरी

परिवहन विभाग में प्रवर्तन दल के सिपाहियों के 500 पदों पर भर्ती कराई जाएगी। यह भर्ती विभागीय न होकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए होगी।

कैबिनेट ने परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। बैठक के बाद परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने बताया अब परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल के सिपाही समूह घ नहीं बल्कि समूह ग के तहत भर्ती होंगे। भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता को इंटरमीडिएट कर दिया गया है। सिपाहियों को प्रमोशन का लाभ मिल सकेगा।

वाहनों की फिटनेस जांच में 1500 को मिलेगा रोजगार

प्रदेश में वाहनों की फिटनेस जांच के लिए अब हर जिले में स्वचालित परीक्षण स्टेशन बनेंगे। इससे वाहनों का परीक्षण तेजी से हो सकेगा पूरी तरह फिट वाहन चलने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। यह परियोजना पीपीपी माडल पर चलेगी। स्टेशन स्थापित करने में 500 करोड़ का निजी निवेश होगा, इसके जरिए 1500 लोगों को रोजगार मिलेगा। परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंगलवार को मंजूरी दे दी। पहले चरण में लखनऊ, कानपुर व आगरा को छोड़कर बाकी जिलों में एक एक स्टेशन पीपीपी माडल पर बनेगा।