सरकार का बड़ा फैसला! 1 रुपए लीज पर DRDO को 80 हेक्टेयर जमीन देने को मंजूरी, इतने लोगों को मिलेगा रोजगार

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में देश के सर्वाधिक शक्तिशाली मिसाइल ब्रह्मोस के निर्माण की दिशा में यूपी सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है. योगी सरकार के मंत्रिमंडल ने आज ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO को 80 हेक्टेयर जमीन आवंटन की मंजूरी दे दी है. यह जमीन लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील में दी गई है. गौर करने वाली बात यह है कि योगी सरकार ने DRDO को यह जमीन मात्र 1 रुपए सालाना लीज की दर पर दी है. यहां पर नेक्स्ट जेनरेशन ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन होगा.

उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत योगी सरकार ने आज यह बड़ा फैसला लिया है. यूपी डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नोड में ब्रह्मोस एरोस्पेस नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण से न सिर्फ देश की सामरिक शक्ति में इजाफा होगा, बल्कि इससे स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा.

यूपी सरकार के मुताबिक इस प्रोजेक्ट से लगभग 500 इंजीनियरों और टेक्नीशियनों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा. इसके अलावा 5000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल सकेगा. लखनऊ के सरोजनी नगर में बनने वाले इस प्लांट से जुड़ी सहायक इकाइयों में भी लगभग 10,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है.

आपको बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस दोनों देशों के सहयोग से विकसित की जाने वाली मिसाइल है. भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन और रूस के फेडरल स्टेट यूनिटरी एंटरप्राइज एनपीए मोशिनोस्त्रेनिया के बीच इसको लेकर साल 1998 में एक समझौता हुआ था, जिसके बाद इस मिसाइल के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई. इस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोसक्वा नदी के नाम को मिला कर ब्रह्मोस रखा गया है. DRDO इस मिसाइल का लगातार परीक्षण भी कर रही है. शक्तिशाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लंबी दूरी वाले वर्जन का भी परीक्षण जारी है.