Basti: रिकॉर्ड सत्यापन के बाद होगा सड़कों का निर्माण
बस्ती: शासन की गाइड लाइन पर नगर निगम ने सड़कों की गारंटी वाला पिटारा खोल दिया है. अब सड़कों का निर्माण तभी होगा जब उन उखड़ी, टूटी और जर्जर हो चुकी सड़कों का सत्यापन हो जाएगा. अभिलेखों में देखा जाएगा कि ये सड़क कब बनी थीं. इसके लिए पांच और तीन साल की मियाद रखी गई है. इंजीनियरों से लेकर लिपिक और सुपरवाइजरों को इस काम में लगा दिया है. सत्यापन में यह साफ हो जाएगा कि सड़क पांच या तीन साल के अंदर तो खराब नहीं हो गई. अगर ऐसा है तो संबंधित एजेंसी को ही इसकी मरम्मत करनी होगी.
नगरायुक्त संजीव कुमार मौर्य निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं. निर्माणाधीन कार्यों में घटिया सामग्री लगने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं. बड़े बड़े ठेकेदारों की फर्मों पर जुर्माना तक ठोका जा चुका है. कई फर्मों को काली सूची और डिबार करने की तैयारी तक अधिकारियों ने कर ली है. जनता से जुड़े प्रोजेक्टों की गुणवत्ता बिगड़ी तो नगरायुक्त ने खुद ही कमान संभाल निरीक्षण करना शुरू कर दिया. निर्माण विभाग के अधिकारियों से कहा कि जिन सड़कों के काम चल रहे हैं और जिनके प्रस्ताव बने हैं उनका सत्यापन करें. ये सड़कें पांच या तीन साल की सीमा के अंदर तो खराब नहीं हो गई. नगरायुक्त संजीव कुमार मौर्य का कहना है कि सड़कों के निर्माण कार्य मानक और गुणवत्ता से करने के निर्देश दिए हैं. जो काम हुए हैं उनकी पांच साल की गारंटी वाली फाइलें देखी जा रही हैं.
गुणवत्ता बिगड़ते ही पकड़े जाएंगे काम: सड़क, नाली और फुटपाथ के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बिगड़ी या मानक के अनुसार निर्माण सामग्री नहीं लगाई गई तो ठेकेदार की कार्यदायी एजेंसी पर सीधे कार्रवाई होना तय है. पांच और तीन साल वाली गारंटी सड़कों की फाइलें भी कई राज खोलेंगी. रिपोर्ट बनने के बाद ये तय हो जाएगा कि पांच या तीन साल के अंदर ही कौन सी सड़क दम तोड़ गई. गुणवत्ता खराब होने की वजह से सड़क उखड़ी या कोई दूसरी वजह रही.
मुख्यमंत्री भी दे चुके हैं दिशा-निर्देश: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे कि फील्ड विजिट करें और कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित कराएं. यह सुनिश्चित किया जाए कि सड़क बनाने वाली एजेंसी,ठेकेदार सड़क बनने के अगले पांच वर्ष तक उसके अनुरक्षण की जिम्मेदारी भी उठाएगा. कहा था कि हर कार्य पूरी गुणवत्ता से हो और समय पर पूरा हो. पेंडिंग कार्यों की जवाबदेही तय की जाए.
