Bareilly: दुष्कर्म के मामले में आरोपी को राहत, कोर्ट ने दी जमानत
बरेली: अदालत ने बलात्कार और पोक्सो एक्ट के मामलों में आरोपी को बरी कर दिया है और उसे निजी मुचलके पर रिहा कर दिया है। कोर्ट ने एसएसपी को मामले की जांच कर रहे इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इस मामले में 2 फरवरी 2025 को बरेली के अलीगंज थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने अपनी 17 वर्षीय बेटी के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी।
परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि जब वे घर लौटे तो उनकी बेटी वहां नहीं थी। गांव के कुछ लोगों ने बताया कि रवि राणा नाम का एक व्यक्ति उसे अपनी मोटरसाइकिल पर ले गया था। इसके बाद परिजनों ने अलीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और कुछ दिनों बाद रवि राणा को गिरफ्तार कर लिया।
पीड़िता ने बयान दिया लेकिन कुछ नहीं किया गया: मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो आरोपी रवि राणा के वकील लवलेश पाठक ने दलील दी कि पीड़िता ने अपने बयान में साफ कहा है कि रवि राणा ने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। वकील ने अदालत को यह भी बताया कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 17 फरवरी 2025 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि रवि राणा के खिलाफ किसी भी प्रकार का उत्पीड़न नहीं किया जाना चाहिए। इसके बावजूद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया।
पुलिस ने बिना किसी सबूत के उसे गिरफ्तार कर लिया: मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि पुलिस ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया। जांच अधिकारी ने पर्याप्त सबूत के बिना आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जो कानून का उल्लंघन है। कोर्ट ने पुलिस के इस रवैये को गंभीरता से लिया और एसएसपी अनुराग आर्यन को जांच अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
व्यक्तिगत जमानत पर मुक्त: अदालत ने आरोपी रवि राणा को बरी कर दिया और 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर उसे तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि बिना उचित जांच के किसी भी व्यक्ति को जेल भेजना अनुचित है। जांच अधिकारी की लापरवाही के कारण एक निर्दोष व्यक्ति को झूठे आरोपों में फंसाया गया। यह निर्णय कानूनी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम कर सकता है। कई बार पुलिस बिना उचित जांच के ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है, जिसके कारण निर्दोष लोगों को भी सजा भुगतनी पड़ती है।
साथ ही, इस अदालती फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि बिना सबूत और ठोस आधार के किसी पर आरोप नहीं लगाया जा सकता। पुलिस को अपनी जांच निष्पक्ष और कानूनी तरीके से करनी चाहिए। अदालत ने इस मामले में आरोपियों को तत्काल रिहा करने और जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश देकर एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया है।
