उत्तर प्रदेश

Bareilly: 20 करोड़ की वसूली, राष्ट्रीय लोक अदालत में 2.72 लाख से अधिक मामलों का निस्तारण

Admindelhi1
11 May 2025 9:01 AM GMT
Bareilly: 20 करोड़ की वसूली, राष्ट्रीय लोक अदालत में 2.72 लाख से अधिक मामलों का निस्तारण
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"20 करोड़ से ज्यादा की वसूली"

बरेली: उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में शनिवार को जनपद न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुधीर कुमार ने दीप प्रज्ज्वलित कर अदालत का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से 272829 वादों का निस्तारण कर 20 करोड़ 10 लाख 5342 रुपये की धनराशि का आदेश पारित किया गया।

सत्र न्यायालयों में 492, दीवानी न्यायालयों में 23951, फौजदारी न्यायालयों में 3566 वादों का निस्तारण हुआ। पारिवारिक न्यायालयों ने 59 जोड़ों के मध्य समझौता कराया। प्रधान न्यायाधीश चन्द्र प्रकाश तिवारी ने 19 वादों में आपसी समझौता कराया। नौ दम्पतियों को सुलह समझौते के साथ विदा किया गया। अपर प्रधान न्यायाधीश संजय कुमार सिंह, छाया नैन व विमल त्रिपाठी ने 40 वाद निस्तारित किए।

मोटर दावा दुर्घटना अधिकरण ने 80, वाणिज्यिक न्यायालय ने 9, स्थाई लोक अदालत ने 4 वादों का निस्तारण किया। प्रशासनिक अधिकारियों ने 37357, सम्भागीय परिवहन विभाग ने 1292, पुलिस विभाग ने 9897 मामलों का निस्तारण किया। 5255 ई चालान भी निस्तारित किए गए।

6629700 रुपये की जुर्माना राशि जमा हुई। कैनाल न्यायालय ने 9, उपभोक्ता फोरम ने 6, श्रम न्यायालयों ने 32, बीडीए ने 7, स्वास्थ्य विभाग ने 184558, नगर निगम ने 10190 मामलों का निस्तारण किया। भारत संचार निगम लिमिटेड ने 208 मामले निस्तारित किए।

विभिन्न न्यायालयों एवं पुलिस अधीक्षक यातायात ने 29734 ई चालानों का निस्तारण किया। अपर जनपद न्यायाधीश/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव उमा शंकर कहार ने बताया कि विभिन्न बैंकों ने बैंक लोन से संबंधित 1112 वाद निस्तारित कर 121665000 रुपये वसूल किए।

हस्तशिल्प वस्तुओं का स्टॉल लगा: लोक अदालत में केन्द्रीय कारागार-प्रथम में निरुद्ध बंदियों की ओर तैयार की गई हस्तशिल्प वस्तुओं एवं केन्द्रीय कारागार-द्वितीय जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों द्वारा तैयार किये औषधीय पौधों की प्रदर्शनी लगाई गई। प्राधिकरण सचिव उमा शंकर कहार ने बताया कि आम जनता को परेशानियों से बचाने और जानकारी देने के लिए लोक अदालत परिसर में हेल्प डेस्क बनाई गई थी।

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