Barabanki: रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय पर कानूनी कार्रवाई, धोखाधड़ी के आरोप

Lucknow लखनऊ: बाराबंकी स्थित श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय पर पिछले तीन वर्षों से कथित तौर पर एक गैर-मान्यता प्राप्त विधि पाठ्यक्रम चलाने के लिए धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

एक अन्य मामले में, राजस्व विभाग ने सरकारी भूमि पर कथित अतिक्रमण के लिए विश्वविद्यालय पर लगभग 28 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और विश्वविद्यालय प्रबंधन को 30 दिनों के भीतर अवैध कब्जा हटाने का निर्देश दिया है।

उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा आयोग, जो उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के तहत नोडल एजेंसी है, की शिकायत पर बुधवार को बाराबंकी शहर पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई।

उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा आयोग के अपर सचिव दिनेश कुमार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 और 2024-25 के दौरान अपने विधि कार्यक्रम में छात्रों को प्रवेश दिया और सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किए बिना परीक्षाएँ भी आयोजित कीं।

2025-26 सत्र के लिए भी, विधि पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण कथित तौर पर चल रहे थे।

अधिकारी ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) (धोखाधड़ी), 338 (मूल्यवान प्रतिभूति की जालसाजी), 336(3) (जालसाजी) और 340 (जाली दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को असली के रूप में इस्तेमाल करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

आयोग ने कहा कि यह कृत्य छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 और संबंधित नियमों का उल्लंघन है।

यह प्राथमिकी 1 सितंबर को विश्वविद्यालय के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) सहित छात्र समूहों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद अयोध्या संभागीय आयुक्त द्वारा प्रस्तुत एक जांच रिपोर्ट के बाद दर्ज की गई है।

दिनेश कुमार ने शिकायत में कहा, "विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की गई है।"

तहसीलदार भूपेंद्र विक्रम सिंह के अनुसार, पिछले महीने एक शिकायत के आधार पर राजस्व टीम ने देवा-माटी रोड स्थित विश्वविद्यालय परिसर में भूमि सर्वेक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान, 18 भूखंडों पर अतिक्रमण पाया गया, जिनमें नाले, तालाब, बंजर भूमि और सार्वजनिक रास्ते शामिल थे, जो लगभग छह बीघा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके परिसर में मिला दिए गए थे।

जांच के बाद, तहसीलदार की अदालत ने 25 अगस्त को बेदखली का आदेश दिया और विश्वविद्यालय प्रबंधन पर 27.96 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही, 30 दिनों के भीतर जुर्माना भरने और अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि ऐसा न करने पर बुलडोजर से तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा सकती है।

हालांकि, विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार डॉ. नीरजा जिंदल ने ऐसा कोई आदेश या नोटिस मिलने से इनकार किया और कहा कि उन्हें सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा विधि पाठ्यक्रमों को मंजूरी दिए जाने के बारे में, उन्होंने दावा किया कि कुछ अज्ञात लोग अशांति पैदा करने के लिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं और कहा कि विश्वविद्यालय के पास सभी आवश्यक स्वीकृतियाँ हैं।

उन्होंने कहा कि यह मामला विधि पाठ्यक्रमों की मान्यता के नवीनीकरण से संबंधित है, जिसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी और एलएलबी कार्यक्रमों के लिए कुल 240 सीटों के साथ पहले ही पूरा कर लिया गया है।

प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज में एबीवीपी कार्यकर्ताओं सहित कई छात्र घायल हो गए, जिस पर विपक्षी दलों के साथ-साथ भाजपा ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की।