कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष ने बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक का विरोध किया

बुलन्दशहर। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष सैयद मुनीर अकबर ने प्रेस कांफ्रेंस कर सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए मॉनसून सत्र में लाए जाने वाले बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक का विरोध किया है। आज ही के दिन 1969 में उनके द्वारा किए गए बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए उनके प्रति कृतज्ञता अर्पित की। सैयद मुनीर अकबर ने कहा कि मोदी सरकार सरकारी बैंकों को अपने उद्योगपति मित्रों को दान में देने के लिए बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक लाने जा रही है। जिसके पास हो जाने के बाद इन बैंकों में सरकार का शेयर 51 प्रतिशत से घट कर 26 प्रतिशत हो जाएगा। जिससे इन बैंकों में जमा आम आदमी का पैसा एक तरह से निजी उद्योगपतियों का हो जाएगा। इन सरकारी बैंकों को मोदी के वे मित्र खरीदेंगे जो ख़ुद सरकारी बैंकों के कर्जदार हैं और अपना बकाया कर्ज मोदी सरकार से माफ करा लेते हैं। ऐसे उदाहरण भी दिखेंगे जहाँ मोदी के मित्र उसी बैंक से कर्ज लेकर उसी बैंक को खरीद लेंगे।

उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने 1969 में 19 जुलाई को बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर निजी बैंकों के लाभ को राष्ट्र के विकास में लगाने और उनको जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए उनमें सरकार की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत रखी थी। जिससे बैंक जनता के नियंत्रण में रहें। लेकिन अब मोदी जी इन बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 26 प्रतिशत करने और अगले कुछ सालों में पूरी तरह खत्म कर देने के लिए कानून ला रहे हैं। जिससे इन बैंकों का अब जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के प्रति कोई जाबदेही नहीं रह जाएगी। उल्टे वे अब मनमाने व्याजदर पर सरकार को ही कर्ज देने लगेंगे।

इतना ही नहीं सैयद मुनीर अकबर ने कहा कि बैंकों के निजी हाथों में जाते ही बैंक की नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी। जिससे पिछड़े, दलित, आदिवासी और गरीब सवर्णों के बच्चे बैंकों में नौकरी नहीं कर पाएंगे। अल्पसंख्यक कांग्रेस इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। इस मौके पर हाफिज हसीम अहमद, कबीर खान, राम प्रसाद, मन्सूर अहमद, बशीर सैफी, फकरे आलम आदि मौजूद रहे।