घोटाले में आरोपी दिनेश कुमार सिंह उर्फ दिनेश गुर्जर की जमानत मंजूर
गाजियाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगभग 2800 करोड़ रुपये के बाइक बोट घोटाले में आरोपी दिनेश कुमार सिंह उर्फ दिनेश गुर्जर की जमानत मंजूर कर ली है. मनी लॉड्रिंग के इस केस की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है.
यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने दिनेश गुर्जर की जमानत अर्जी पर वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और प्रवर्तन निदेशालय के वकील को सुनकर दिया है. वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी का तर्क था कि याची के खिलाफ घोटाले में शामिल होने का सीधा आरोप नहीं है. वह प्राथमिकी में नामजद नहीं है और घोटाले की रकम उसके खाते में स्थानांतरित नहीं की गई है. मामले से जुड़े कई आरोपियों की जमानत पहले ही मंजूर हो चुकी है.
प्रवर्तन निदेशालय के अधिवक्ता ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि याची पर अभियुक्त धीरेंद्र पाल सोलंकी से 5.30 करोड़ रुपये नकद और 1.76 करोड़ रुपये बैंक के जरिये लेने का आरोप है. घोटाले की 17.94 करोड़ की रकम धीरेंद्र पाल के खाते में ट्रांसफर की गई थी. यह रकम दिनेश कुमार सिंह के खाते में स्थानांतरित की गई, जबकि दिनेश पाल के अधिवक्ता का कहना था कि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि घोटाले की रकम याची के खाते में ट्रांसफर की गई. याची ने पूर्व में धीरेंद्र पाल सोलंकी को 10 करोड़ रुपये के लगभग लोन दिया था, जिसमें से कुछ रकम उसने याची के खाते में वापस की है.
घोटाले में आरोपी दिनेश कुमार सिंह उर्फ दिनेश गुर्जर की जमानत मंजूर
वर्ष 17-18 में गाजियाबाद की गर्वित इन्नोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय भाटी ने नैनीताल के खुरपटल में बाइक बोट योजना की शुरुआत की. इसमें बाइक टैक्सी के लिए निवेशकों से व्यावसायिक दो पहिया वाहनों के लिए निवेश आमंत्रित किए गए. बदले में उन्हें अच्छे रिटर्न का प्रलोभन दिया गया. लगभग 1.7 लाख ग्राहकों ने योजना में करीब 2800 करोड़ रुपये जमा कराए. कुछ दिनों बाद निवेशकों को कंपनी ने रिटर्न देना बंद कर दिया था.
