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रामपुर जेल से निकलते ही आजम खां गिरफ्तार, ED ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में कसा शिकंजा

रामपुर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खां की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में आजम खां को रामपुर जेल से बाहर निकलते ही गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें गाजियाबाद में संबंधित अदालत के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें डासना जेल भेज दिया गया। यह कार्रवाई मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण और उससे जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में की गई है। आजम खां पर विश्वविद्यालय के निर्माण में 426 करोड़ रुपये से अधिक की कथित काली कमाई के इस्तेमाल और 80 करोड़ रुपये से अधिक के सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप हैं।
इस मामले की गंभीरता इसलिए भी बढ़ गई है, क्योंकि जांच के दायरे में केवल आजम खां ही नहीं, बल्कि जौहर ट्रस्ट भी शामिल है। ट्रस्ट से उनके परिवार के कई सदस्य जुड़े बताए जा रहे हैं। इनमें उनकी पत्नी, दोनों बेटे और बहन सहित अन्य लोग शामिल हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि जांच आगे बढ़ने पर ईडी ट्रस्ट से जुड़े अन्य पदाधिकारियों और सदस्यों की भूमिका की भी पड़ताल कर सकती है। हालांकि, ट्रस्ट से जुड़े होने मात्र से किसी व्यक्ति की आपराधिक जिम्मेदारी साबित नहीं होती।
जानकारी के मुताबिक, आजम खां को 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से रिहा किया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पैन कार्ड से जुड़े मामले में उनकी और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की दस साल की सजा निलंबित करते हुए जमानत दी थी। लेकिन जेल से बाहर आने के कुछ ही समय बाद ईडी ने आजम खां को हिरासत में ले लिया। उन्हें दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय ले जाकर पूछताछ की गई। अगले दिन एक नवंबर को गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
जांच एजेंसी के मुताबिक, जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं की आशंका सामने आई है। ईडी ने विश्वविद्यालय परिसर की जमीन और भवनों की कुल लागत लगभग 499.09 करोड़ रुपये आंकी है। वहीं ट्रस्ट के आयकर विवरण में 78.32 करोड़ रुपये का पूंजीगत खर्च दर्शाया गया था। जांच एजेंसी का दावा है कि उपलब्ध दस्तावेजों और वैध स्रोतों के आधार पर केवल 72.63 करोड़ रुपये की राशि का स्पष्टीकरण मिल सका। शेष 426.46 करोड़ रुपये को ईडी ने कथित अपराध से अर्जित संपत्ति के रूप में चिह्नित किया है।
इसके अलावा विश्वविद्यालय परिसर में सरकारी धन और संसाधनों के कथित दुरुपयोग की भी जांच की जा रही है। आरोप है कि सरकारी योजनाओं और सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए निर्धारित धन तथा निर्माण सामग्री का इस्तेमाल निजी विश्वविद्यालय परिसर में किया गया। रिपोर्टों के अनुसार, लगभग 85.81 करोड़ रुपये के सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल पर सवाल उठाए गए हैं। जांच एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि संबंधित वित्तीय लेन-देन किन अधिकारियों, ठेकेदारों और संस्थाओं के माध्यम से हुए।
इससे पहले 28 अक्टूबर को ईडी ने जौहर विश्वविद्यालय की जमीन और इमारतों को अस्थायी रूप से कुर्क करने की कार्रवाई की थी। जांच एजेंसी के अनुसार, कुर्क संपत्तियों का अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य करीब 1,170 करोड़ रुपये है। यह कार्रवाई धनशोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के प्रावधानों के तहत की गई है। हालांकि, संपत्ति की कुर्की और जांच एजेंसी के आरोपों को अंतिम न्यायिक दोषसिद्धि नहीं माना जा सकता।
इस प्रकरण में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की भूमिका भी जांच के केंद्र में है। आजम खां इस ट्रस्ट के संस्थापक और प्रमुख पदाधिकारी रहे हैं। ट्रस्ट से उनके परिवार के कई सदस्यों के जुड़े होने के कारण आगे की जांच में उनसे संबंधित दस्तावेजों और वित्तीय लेन-देन की पड़ताल की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, फिलहाल उपलब्ध पुष्ट जानकारी के आधार पर परिवार के किसी अन्य सदस्य की गिरफ्तारी या उसके खिलाफ नई कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई है।
आजम खां की गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने ईडी की कार्रवाई को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। वहीं भाजपा नेताओं ने कहा है कि कानून सभी के लिए समान है। इस बीच आजम खां की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत ने एक बार फिर जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े पुराने विवादों को चर्चा में ला दिया है।
अब इस मामले में ईडी की आगे की जांच और अदालत की कार्यवाही महत्वपूर्ण होगी। जांच एजेंसी विश्वविद्यालय के निर्माण में इस्तेमाल धन के स्रोत, सरकारी संसाधनों के कथित दुरुपयोग और ट्रस्ट के वित्तीय रिकॉर्ड की पड़ताल कर रही है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि जांच के आधार पर अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है या नहीं। फिलहाल आजम खां डासना जेल में न्यायिक हिरासत में हैं और उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों का अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।





