एडीए की महायोजना पर लगी प्राधिकरण की मुहर

अलीगढ़: शहरवासियों के लिए अच्छी खबर है. एडीए की महायोजना-2031 पर प्राधिकरण की मुहर लग गई है. अब शासन की स्वीकृति का इंतजार है. बीते दिनों शासन स्तर पर महायोजना के ड्राफ्ट पर कई आपत्तियां लगाईं गईं थी. एडीए के स्तर पर इन सभी आपत्तियों का निस्तारण करवा दिया गया. शासन की स्वीकृति मिलते ही महायोजना लागू होगी. जिसके बाद शहर के कई स्थानों का लैंड यूज भी बदला जाएगा.

अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की ओर से सबसे पहले 1980 से 2001 तक महायोजना लागू की गई थी. इसका नाम महायोजना-2001 दिया गया था. इसमें नगर पालिका के साथ ही शहर के आठ किमी दायरे वाले 203 गांव व हरदुआगंज नगर पंचायत को शामिल किया गया. इसके बाद 2001 से 2021 के बीच दूसरी महायोजना लागू हुई. 10 जनवरी 2003 को इसे स्वीकृति दी गई थी. इसमें भी 2001 महायोजना वाले क्षेत्रफल को शामिल किया गया, लेकिन मार्च 2008 में शासन स्तर से एडीए का दायरा बढ़ा दिया गया. 407 नए गांव व पांच नगर पंचायतों को और शामिल किया. हालांकि, इस बढ़े हुए क्षेत्रफल के लिए महायोजना में कोई संशोधन नहीं हुआ. अब पहली बार 10 साल के लिए महयोजना लागू की जा रही है. इसका नाम महायोजना-2031 रखा गया. इसमें 2008 में एडीए के विस्तारित क्षेत्र को भी शामिल किया गया है. जीआईएस बेस्ट नई महायोजना में कई परिवर्तन किए गए हैं. इसके साथ ही आवासीय व व्यावसायिक दायरा बढ़ाया गया है. दायरा बढ़ने से आवासीय व व्यवसायिक गतिविधियां बढ़ेंगी.

बीते दिनों एडीए की ओर से महायोजना को प्रस्तावित करते हुए शहर के लोगों से दावे-आपत्ति मांगे गए थे. जिसमें कुल 570 आपत्तियां दर्ज की गईं. एडीए के अफसरों ने इनका निस्तारण कर दिया. कुछ आपत्तियों का स्वीकार कर महायोजना में शामिल किया गया. जिसके बाद शासन स्तर से भी इस महायोजना में कुछ कमियां चिह्नित की गईं. अब एडीए द्वारा इनका भी निस्तारण कराया जा चुका है. बीते दिनों शासन को पूरी रिपोर्ट भेजी जा चुकी है.