उत्तर प्रदेश में 100 करोड़ रुपये से 'एस्पिरेशनल सिटीज' शुरू करने की योजना

लखनऊ (एएनआई): सरकार ने गुरुवार को एक बयान में कहा, शहरी निकायों को और मजबूत करने और उनकी क्षमता का विस्तार करने के लिए, योगी सरकार एस्पिरेशनल सिटीज प्रोग्राम शुरू करने जा रही है।

इस योजना के क्रियान्वयन के लिए नगर विकास विभाग द्वारा 100 करोड़ रुपये का बजट अलग रखा गया है।

नगर विकास विभाग अगले तीन माह में इस बजट का उपयोग करते हुए निर्धारित मापदण्डों के आधार पर 100 आकांक्षी निकायों का चयन करेगा। इसके साथ ही संबंधित जिलों में सीएम फेलो की भी पदस्थापना की जाएगी।

नगर विकास विभाग ने वर्ष 2023-24 में नई मांग के तहत संचालित योजनाओं में आवंटित बजट को आगामी तीन माह में व्यय करने की कार्ययोजना के माध्यम से इसकी पुष्टि की है. योगी सरकार ने यह कार्रवाई नगर निकायों के समुचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए की है।

उम्मीद है कि इस योजना के माध्यम से नगरीय निकायों में कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी आएगी।

नगर विकास विभाग ने कहा है कि आगामी तीन माह की कार्ययोजना में विषयगत परियोजना के क्रियान्वयन के लिए नीति आयोग के सहयोग से 16 पैरामीटर विकसित किए जाएंगे। इन पैरामीटर्स का इस्तेमाल कर जिला स्तर पर आंकड़े जुटाए जाएंगे।

डाटा संग्रह के आधार पर राज्य से 100 आकांक्षी निकायों का चयन किया जाएगा। इन सभी चयनित 100 आकांक्षात्मक निकायों के साथ विषयगत योजना शुरू की जाएगी।

इसके साथ ही संबंधित जिलों में थीमेटिक प्लानिंग के लिए सीएम फेलो की भी तैनाती की जाएगी। ये सीएम फेलो सीडीओ और डीएम के तहत काम करेंगे और काम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के अलावा योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाएंगे।

इसके अलावा नगरीय विकास विभाग धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के नगरीय निकायों में 50 करोड़ रुपये से मूलभूत अधोसंरचना सुविधाएं भी विकसित करेगा.

संबंधित डीएम विषयगत परियोजना के लिए एसओपी (दिशानिर्देश) बनाने के लिए प्रस्ताव प्राप्त करेंगे, जिस पर कार्य योजना तैयार की जाएगी। सक्षम प्राधिकारी से प्रस्तावित कार्य योजना का अनुमोदन प्राप्त कर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

इतना ही नहीं, विभाग 15 करोड़ रुपये की लागत से नगर परिषद मऊ में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं शहीदों की स्मृति में सभागार का निर्माण भी करेगा. इसके लिए राजस्व विभाग के स्वामित्व वाली भूमि को नगर विकास विभाग को उपलब्ध कराने के लिए मंत्रिपरिषद से स्वीकृति ली जायेगी.

प्रथम किस्त के रूप में देय राशि सक्षम स्तर से परियोजना की कार्य योजना के अनुमोदन एवं प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त जारी की जायेगी। (एएनआई)