उप्र में पुलिस विभाग के 1148 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को पुलिस विभाग के चयनित 1148 अभ्यर्थियों को नियुक्त पत्र दिये। लोकभवन में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से अपने हाथों 35 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया है। बाकी अभ्यर्थियों को जिलों में नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से चयनित 1148 अभ्यर्थियों में से 217 उपनिरीक्षक(गोपनीय), 587 सहायक उपनिरीक्षक(लिपिक) एवं 344 सहायक उपनिरीक्षक(लेखा) शामिल हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरे लिए यह अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि पुलिस फोर्स हर दृष्टि से मजूत हो रही है। नवचयनित अभ्यर्थियों को और उनके परिवार को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। खुशी बात है कि लिपिकिय संवर्ग में महिलाओं की भी अच्छी संख्या है।
योगी ने कहा कि पिछले नौ वर्ष में वैश्विक मंच पर भारत का जिस प्रकार से सम्मान बढ़ा है, वैसे ही छह वर्षों में उप्र की स्थिति में बदलाव हुआ है। उप्र को लोग समस्या के रूप में देखने लगे थे। देश की आवादी का पांचवां हिस्सा उप्र को आगे बढ़ाने की चुनौतियां हम सबके सामने थीं। शौचालय निर्माण से लेकर अन्य परियोजनाओं में देरी को लेकर सपा की पूर्ववर्ती सरकार पर हमला बोले और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं।
उन्होंने कहा कि आज उप्र की स्थिति है कि केन्द्र की ज्यादातर योजनाओं में नंबर एक है। हम लोगों ने तय किया कि आवागमन के लिए सड़कें होनी चाहिए। पहले किसी भी समुदाय के पर्व त्योहार आते थे तो भय का माहौल रहता था। आज हंसी खुशी के साथ पर्व मनाए जा रहे हैं। पश्चिम उप्र में लोग बेटियों को स्कूल, कॉलेज भेजने से डरते थे।
कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए पुलिस बल में भर्ती ही नहीं की गयी बल्कि तकनीकी रूप से भी मजबूत किया गया। पिछले 70 वर्षों में उप्र पुलिस में महिलाओं को जितना स्थान नहीं मिला, उससे कई गुना ज्यादा पिछले छह वर्षों में भर्तियां की गयीं।
भर्तियों में कोई भाई भतीजावाद का आरोप नहीं लगा सकता। आरक्षण की प्रक्रिया ठीक से अपनाई गयी है। इस भर्ती में भी कोई बलिया से है तो कोई बिजनौर से, कोई लखीमपुर से, मतलब उप्र के हर जनपद के युवाओं को बराबर का मौका मिल रहा है।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि आज उप्र की कानून व्यवस्था चर्चा का विषय है। देश के किसी भी राज्य में उप्र की कानून व्यवस्था सबसे बेहतर है। भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती हो रही है। मैं दावा कर सकता हूं कि योगी के नेतृत्व में उप्र में एक भी नियुक्ति प्रक्रिया पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने भी प्रदेश की कानून व्यवस्था की सराहना की।
इस मौके पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, पुलिय महानिदेशक विजय कुमार, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद मौजूद रहे, एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
