घोसी में मतदाता सूची बदलने का आरोप, सपा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

Lucknow लखनऊ। समाजवादी पार्टी ने मऊ जनपद की घोसी विधानसभा में मतदाता सूची बदलने और बीएलओ पर दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को त्वरित जांच एवं दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। सपा का कहना है कि मतदाता स्थलों पर दो अलग-अलग मतदाता सूचियां उपलब्ध कराकर एसआईआर प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि जनपद मऊ की घोसी विधानसभा में 2003 की मतदाता सूची को बदलकर 7 दिसंबर 2025 को बीएलओ को दूसरी सूची उपलब्ध कराई गई। पार्टी ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए संपूर्ण प्रकरण की जांच और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है।

ज्ञापन में कहा गया कि घोसी विधानसभा के मतदाता स्थल संख्या 75 में मूल मतदाता सूची में 488 नाम दर्ज थे, जबकि 7 दिसंबर 2025 को बीएलओ को उपलब्ध कराई गई सूची में 1318 मतदाता दर्ज पाए गए। बीएलओ को दो दिन के भीतर सभी मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरवाने और उन्हें बीएलओ ऐप में अपलोड करने का दबाव बनाया जा रहा है, जिससे अचानक बढ़े 830 मतदाताओं के प्रपत्र भरने में भारी कठिनाइयां आ रही हैं।

सपा ने आरोप लगाया कि मतदेय स्थल संख्या 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 28, 31, 38, 34, 35, 44, 46, 48, 49, 57, 59, 62, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 81, 84, 85, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 109, 110, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 130, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 170, 171, 172, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 210, 212, 230, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278 सहित अनेक केंद्रों पर भी यही स्थिति पाई गई है और बीएलओ को दूसरी सूची थमा दी गई।

ज्ञापन सौंपते हुए सपा नेता केके श्रीवास्तव और राधेश्याम सिंह ने कहा कि यह गंभीर अनियमितता है, और एसआईआर प्रक्रिया को पारदर्शी तथा विश्वसनीय बनाने के लिए त्वरित कार्रवाई आवश्यक है।