कमलनाथ की 26 बीघा जमीन पर कथित फर्जी वसीयत से कब्जे का आरोप
छिंदवाड़ा/नजीबाबाद। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की पैतृक जमीन से जुड़े एक कथित फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। आरोप है कि उनके पिता स्वर्गीय महेंद्रनाथ के नाम दर्ज जमीन में से करीब 26 बीघा भूमि पर फर्जी वसीयत और दस्तावेज तैयार कर कब्जा कर लिया गया। मामले में राजस्व अभिलेखों और पुराने दस्तावेजों की भूमिका भी जांच के दायरे में बताई जा रही है।
कमलनाथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कमलनाथ के पिता स्वर्गीय महेंद्रनाथ के नाम उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद तहसील क्षेत्र के गांव अमी खानपुर में करीब 90 बीघा जमीन बताई गई है। आरोप है कि इसी जमीन के एक हिस्से को लेकर वर्षों पहले फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए और राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव किया गया।
कमलनाथ की ओर से आरोप लगाया गया है कि हल्का लेखपाल समेत चार लोगों ने उनके पिता का फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र वर्ष 2003 में तैयार कराया। जबकि उनके अनुसार उनके पिता महेंद्रनाथ का वास्तविक निधन सात सितंबर 2004 को दिल्ली के एक अस्पताल में हुआ था।
यही तारीख पूरे मामले में सबसे अहम बिंदु मानी जा रही है। आरोप है कि जब महेंद्रनाथ जीवित थे, उसी दौरान उन्हें मृत दिखाकर दस्तावेज तैयार कराए गए और इसके आधार पर जमीन से जुड़ी प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।
इसके बाद कथित तौर पर वसीयत और अन्य अभिलेखों का इस्तेमाल कर करीब 26 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया गया। कमलनाथ पक्ष का आरोप है कि यह पूरा मामला सुनियोजित तरीके से किया गया और इसमें राजस्व व्यवस्था से जुड़े लोगों की भूमिका भी रही।
हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध सार्वजनिक स्रोतों से स्पष्ट रूप से नहीं हो सकी है। इसलिए जमीन पर कब्जे, फर्जी वसीयत और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका फिलहाल आरोप और जांच का विषय है।
मामले में सबसे पहले यह सवाल उठ रहा है कि यदि महेंद्रनाथ का निधन सितंबर 2004 में हुआ था तो वर्ष 2003 में उनके नाम से मृत्यु प्रमाणपत्र किस आधार पर जारी किया गया। आरोप सही पाए जाने की स्थिति में यह दस्तावेजों में गंभीर गड़बड़ी का मामला हो सकता है।
दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कथित वसीयत की प्रामाणिकता को लेकर है। किसी संपत्ति के नामांतरण या उत्तराधिकार में वसीयत महत्वपूर्ण दस्तावेज होती है। यदि उसमें हस्ताक्षर, तारीख या पहचान से जुड़ी गड़बड़ी सामने आती है तो पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो सकते हैं।
कमलनाथ पक्ष का दावा है कि उनके पिता की जमीन पर गलत तरीके से कब्जा किया गया। इसी कारण अब पुराने राजस्व रिकॉर्ड, दाखिल-खारिज की प्रक्रिया और जमीन के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेजों की जांच की मांग की जा रही है।
बताया गया है कि अमी खानपुर गांव में महेंद्रनाथ के नाम करीब 90 बीघा जमीन थी। इसी में से करीब 26 बीघा जमीन को लेकर विवाद सामने आया है।
मामले में हल्का लेखपाल समेत चार लोगों पर भूमिका होने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि जमीन के रिकॉर्ड में बदलाव के लिए फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र और कथित वसीयत का सहारा लिया गया।
ऐसे मामलों में राजस्व अभिलेख बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। जमीन किसके नाम दर्ज थी, कब नामांतरण हुआ, किस दस्तावेज के आधार पर रिकॉर्ड बदला गया और उस समय संबंधित अधिकारी कौन थे, इन सभी बिंदुओं की जांच से ही स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
पुराने रिकॉर्ड की जांच में खसरा, खतौनी, दाखिल-खारिज आदेश, मृत्यु प्रमाणपत्र और वसीयत जैसे दस्तावेजों का मिलान किया जा सकता है।
यदि किसी व्यक्ति को उसकी वास्तविक मृत्यु से पहले रिकॉर्ड में मृत दिखाया गया हो तो उस अवधि में तैयार किए गए अन्य दस्तावेज भी सवालों के घेरे में आ सकते हैं।
कमलनाथ की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद मामले में संबंधित अधिकारियों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। यह पता लगाया जाना जरूरी होगा कि कथित मृत्यु प्रमाणपत्र किस कार्यालय से जारी हुआ और उसे जारी करने के लिए कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे।
इसी तरह कथित वसीयत तैयार होने की तारीख और उसमें मौजूद गवाहों तथा हस्ताक्षरों की भी जांच महत्वपूर्ण होगी।
जमीन के विवादों में कई बार वर्षों पुराने रिकॉर्ड के आधार पर मामला सामने आता है। ऐसी स्थिति में दस्तावेजों की मूल प्रतियां और सरकारी रजिस्टर जांच के सबसे महत्वपूर्ण आधार होते हैं।
कमलनाथ परिवार का संबंध छिंदवाड़ा से लंबे समय से रहा है। इस मामले में सामने आई जमीन उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद तहसील क्षेत्र में बताई गई है। इसलिए इसमें संबंधित उत्तर प्रदेश राजस्व अधिकारियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी।
मामला राजनीतिक रूप से भी चर्चा में आ सकता है, क्योंकि कमलनाथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हालांकि जमीन विवाद को लेकर अंतिम निष्कर्ष जांच और संबंधित न्यायिक या राजस्व प्रक्रिया के बाद ही निकल सकेगा।
फिलहाल उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं है कि आरोपित पक्ष की ओर से इन आरोपों पर क्या जवाब दिया गया है।
ऐसे में मामले को केवल आरोपों के आधार पर अंतिम रूप से फर्जीवाड़ा घोषित करना उचित नहीं होगा। कथित दस्तावेजों की जांच और सरकारी रिकॉर्ड के मिलान के बाद ही यह तय होगा कि जमीन के नामांतरण में वास्तव में अनियमितता हुई थी या नहीं।
कमलनाथ पक्ष का मुख्य दावा यही है कि उनके पिता स्वर्गीय महेंद्रनाथ की मृत्यु की वास्तविक तारीख से पहले ही उन्हें दस्तावेजों में मृत दिखाया गया और इसी आधार पर जमीन से जुड़ी कार्रवाई की गई।
अगर यह दावा दस्तावेजों से साबित होता है तो कथित मृत्यु प्रमाणपत्र, वसीयत और नामांतरण प्रक्रिया तीनों की वैधता पर गंभीर सवाल खड़े हो सकते हैं।
अब नजर इस बात पर रहेगी कि संबंधित राजस्व और प्रशासनिक अधिकारी इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं तथा कथित फर्जी दस्तावेजों की जांच किस स्तर पर आगे बढ़ती है।
फिलहाल कमलनाथ की करीब 26 बीघा पैतृक जमीन पर कथित कब्जे का यह मामला पुराने दस्तावेजों, मृत्यु प्रमाणपत्र और वसीयत की सत्यता पर केंद्रित हो गया है। जांच के बाद ही आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
