इलाहाबाद: प्रदेश सरकार कार्यकारी समूह अब विकास प्राधिकरणों के लिए योजनाएं तैयार करेगा. शहर के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी की संभावनाएं तलाश करेगा. समूह ही क्षेत्रीय प्राधिकरणों के गठन, विधिक और मार्गदर्शी सिद्धांतों का निर्धारण करेगा. प्रदेश के शहरों को एनसीआर की तर्ज पर विकसित करने के लिए प्रदेश में उच्चस्तरीय कार्यकारी समूह का गठन किया गया है.
अपर मुख्य सचिव (प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग) की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी समूह में सदस्य संयोजक समेत 17 सदस्य हैं. समूह में विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष और नगर आयुक्तों को सदस्य के तौर पर जगह दी गई है. वर्तमान में प्राधिकरणों को किसी योजना के बनाकर क्रियान्वयन करना आसान नहीं होता है. समूह इसे आसान करेगा. समूह की सबसे बड़ी भूमिका क्षेत्रीय प्राधिकरणों को विकसित करना होगी. केंद्र सरकार के नीति आयोग ने क्षेत्र के आधार पर शहरी विकास का सुझाव दिया था. प्रदेश सरकार आयोग के सुझाव पर ही क्षेत्रीय प्राधिकरणों का गठन कर रही है. समूह क्षेत्रीय प्राधिकरणों के गठन, इनके क्षेत्र में दीर्घकालिक और अल्पकालिक विकास और निवेश वाले क्षेत्र की पहचान करेगा. प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) के विशेष कार्याधिकारी आलोक पांडेय ने बताया कि समूह गठन को लेकर इसी साल मार्च में अघिसूचना जारी की गई थी. कार्यकारी समूह नियोजित तरीके से शहरी विकास बड़ी भूमिकाएं निभाएगा. समूह किसी योजना के लिए सीधे शासन से बात करेगा. इसके बनने से प्राधिकरणों को योजना लागू करने की रफ्तार बढ़ेगी. यही समूह क्षेत्रीय प्राधिकरणों की भी गठन करेगा.
17 सदस्यीय समूह: अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री की आर्थिक सलाहकार, प्रमुख सचिव राजस्व, प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि, सचिव वित्त नियोजन, लोक निर्माण, पर्यावरण, परिवहन आयुक्त, आयुक्त ग्राम्य विकास, निदेशक पंचायतीराज, एमडी जल निगम, सीईओ इन्वेस्ट यूपी, विशेष सचिव नगरीय परिवहन, संबंधित जिलों के जिलाधिकारी, विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष, प्रमुख मुख्य अभियंता सिंचाई, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक और नगर आयु्क्त, कंसलटेंट डेलाइट इंडिया के प्रतिनिधि
