इलाहाबाद: फूलपुर तहसील में सरकारी जमीन बेचने के मामले में पूर्ववर्ती कई आला अफसर रडार पर हैं. इस प्रकरण में आईएएस, पीसीएस सहित एक दर्जन कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है. प्रकरण में जांच टीम ने तहसील से लेकर कलक्ट्रेट तक दस्तावेज तलब कर लिए हैं.
फूलपुर तहसील में 1800 बीघा सरकारी जमीन बेचने के मामले में शासन से शिकायत हुई थी. इस प्रकरण पर जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की गई है. इस प्रकरण पर तहसील से लेकर कलक्ट्रेट तक के दस्तावेज तलब कर लिए गए हैं. मामला 2015 का है. शिकायतकर्ता ने सभी दस्तावेज दिए हैं. अफसरों की मानें तो इस प्रकरण में पूर्व के एक आईएएस अफसर, दो से तीन पीसीएस अफसर व तहसील के एक दर्जन से अधिक कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है. जांच कमेटी जिस दिशा में बढ़ रही है, उसमें यह पाया जा रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर घोटाला महज एक एसडीएम या तहसील के अफसरों के कारण नहीं हो सकता है. इसमें निश्चित ही जिला स्तर पर किसी आला अफसर की शह होगी.
नोडल अधिकारी ने देखा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम: जल शक्ति अभियान व कैच द रेन की तैयारियों को भारत सरकार से आए नोडल अधिकारी शोभित गुप्ता व तकनीकी अफसर डॉ. रंजीत कुमार ने देखा. नोडल अफसर सबसे पहले होलागढ़ विकास खंड में लघु सिंचाई विभाग की ओर से बनाए गए चक डैम, सहसों ब्लॉक में स्मृति वाटिका, स्मृति वाटिका बिगहिया, स्मृति वाटिका पाली का निरीक्षण करने गए. इसके बाद पाली में उच्च प्राथमिक विद्यालय का भी औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा मिला. नोडल अधिकारी ने वहां साफ सफाई के लिए निर्देश दिए.
