Allahabad उच्च न्यायालय ने तलाक को मंजूरी देते हुए कहा

Lucknow,लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक पारिवारिक मामले में कहा है कि पति को अलग कमरे में रहने के लिए मजबूर करना और उसके साथ रहने से इनकार करना शारीरिक और मानसिक क्रूरता है और तलाक के लिए पर्याप्त आधार है। न्यायमूर्ति राजा रॉय और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी Justice Subhash Vidyarthi की खंडपीठ ने तलाक के लिए उसके आवेदन को खारिज करने वाले पारिवारिक न्यायालय के आदेश के खिलाफ पति की अपील को स्वीकार करते हुए यह बात कही। न्यायालय ने हाल ही में दिए गए अपने फैसले में कहा, ''क्रूरता को एक पति या पत्नी द्वारा दूसरे के प्रति किए गए व्यवहार के रूप में लिया जाना चाहिए, जो दूसरे के मन में यह उचित आशंका पैदा करता है कि उसके लिए दूसरे के साथ वैवाहिक संबंध जारी रखना सुरक्षित नहीं है... मानसिक क्रूरता एक पति या पत्नी के व्यवहार या व्यवहार पैटर्न के कारण मन की एक स्थिति और भावना है।''

''शारीरिक क्रूरता के मामले के विपरीत, मानसिक क्रूरता को प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा स्थापित करना मुश्किल है। यह अनिवार्य रूप से मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से निकाले जाने वाले अनुमान का विषय है। एक पति या पत्नी में दूसरे के आचरण के कारण उत्पन्न पीड़ा, निराशा और हताशा की भावना को केवल उन तथ्यों और परिस्थितियों का आकलन करके ही समझा जा सकता है, जिनमें वैवाहिक जीवन के दोनों साथी रह रहे हैं।'' अदालत ने कहा कि सहवास वैवाहिक संबंध का एक अनिवार्य हिस्सा है और यदि पत्नी पति को अलग कमरे में रहने के लिए मजबूर करके उसके साथ सहवास करने से इनकार करती है, तो वह उसे उसके वैवाहिक अधिकारों से वंचित करती है, जिसका उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और यह शारीरिक और मानसिक क्रूरता दोनों के बराबर होगा।

अदालत ने कहा, ''वादी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रतिवादी ने उसे अपने कमरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी और उसने वादी के साथ सहवास करने से इनकार कर दिया और अपने वैवाहिक दायित्वों का पालन नहीं किया, यह स्पष्ट था कि प्रतिवादी ने अपने और वादी के बीच वैवाहिक संबंध को त्याग दिया था और प्रतिवादी का वादी के घर में या उससे दूर रहना कोई महत्व नहीं रखता।'' अदालत ने कहा कि प्रतिवादी (पत्नी) ने इन दलीलों का खंडन करने के लिए कोई लिखित बयान दाखिल नहीं किया और इसलिए, उसने वादी की दलीलों को निहित रूप से स्वीकार कर लिया। अदालत ने कहा, ''यह कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि स्वीकारोक्ति ही सबसे अच्छा सबूत है और स्वीकार किए गए तथ्यों को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती।'' अदालत ने अपील को स्वीकार करते हुए कहा, ''उपर्युक्त तथ्यों के मद्देनजर, हमारा विचार है कि तलाक की डिक्री देने के लिए वादी-अपीलकर्ता द्वारा दलील दी गई क्रूरता के आधार को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत थे। वादी ने अपने एकपक्षीय साक्ष्य से सफलतापूर्वक साबित कर दिया है कि प्रतिवादी उसके साथ क्रूरता से पेश आ रहा था।''