इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहराइच में ध्वस्तीकरण पर रोक 4 November तक बढ़ाई

Lucknowलखनऊ : इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बुधवार को बहराइच में कथित अतिक्रमणों के विध्वंस पर रोक को 4 नवंबर तक बढ़ा दिया । इससे पहले, मंगलवार को, उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि बहराइच में 13 अक्टूबर की हिंसा में कथित रूप से शामिल व्यक्तियों से जुड़ी इमारतों के खिलाफ जारी किए गए विध्वंस नोटिस के संबंध में बुधवार तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय भी इस मामले को संभाल रहा है। एक तत्काल सुनवाई के दौरान, उच्च न्यायालय ने रविवार को प्रभावित पक्षों को उत्तर प्रदेश के अधिकारियों द्वारा जारी किए गए नोटिस का जवाब देने के लिए अतिरिक्त 15 दिन दिए।

पीठ ने टिप्पणी की, "यदि वे (यूपी के अधिकारी) हमारे आदेश का उल्लंघन करने का जोखिम उठाना चाहते हैं, तो यह उनकी मर्जी है।" बहराइच हिंसा मामले में आरोपी अब्दुल हमीद सहित कई लोगों को उत्तर प्रदेश के अधिकारियों द्वारा जारी किए गए ध्वस्तीकरण नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें उनके आवास पर कथित अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी किए गए थे। तीन लोगों ने संयुक्त रूप से ध्वस्तीकरण नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से 17 अक्टूबर, 2024 को जारी किए गए नोटिस को रद्द करने का आग्रह किया गया, जिन्हें 18 अक्टूबर की रात को चिपकाया गया था। याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तावित ध्वस्तीकरण को रोकने और 17 अक्टूबर को नोटिस जारी करने की तारीख से यथास्थिति बनाए रखने के लिए अंतरिम राहत भी मांगी। 13 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के महासी इलाके में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प के बाद रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। (एएनआई)