इलाहाबाद HC ने गैंगस्टर एक्ट के तहत नाबालिग की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक नाबालिग की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, जिसने उत्तर प्रदेश के कन्नौज में अपने खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाने का विरोध इस आधार पर किया था कि किसी नाबालिग के खिलाफ यह एक्ट लागू नहीं किया जा सकता है।

उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि लड़का कन्नौज के सोनू यादव गिरोह का सदस्य था और कथित तौर पर अवैध खनन में शामिल था।

न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की पीठ ने नाबालिग और गिरोह के पांच अन्य सदस्यों द्वारा दायर याचिका पर मंगलवार को यह आदेश पारित किया।

याचिकाकर्ता नंबर 4, जो नाबालिग था, के वकील ने तर्क दिया कि हाई स्कूल प्रमाणपत्र के अनुसार, जब गैंगस्टर अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, तब वह नाबालिग था और अधिनियम के प्रावधानों को नाबालिग के खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता है।

पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने कहा, “याचिकाकर्ताओं के वकील की पहली दलील यह है कि जो गैंग चार्ट दाखिल किया गया है, वह गैंगस्टर अधिनियम के तहत बनाए गए नियम 16 का अनुपालन नहीं करता है। दूसरा तर्क यह है कि याचिकाकर्ता नंबर 4 हाई स्कूल प्रमाणपत्र के अनुसार नाबालिग है, जो रिकॉर्ड पर है और नाबालिग के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत गैंगस्टर अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं किए जा सकते हैं।

अदालत ने नाबालिग याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए कहा कि “सूची की अगली तारीख तक, याचिकाकर्ता नंबर 4 को 27.4.2023 की एफआईआर के परिणामस्वरूप गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, जो 2023 के अपराध संख्या 144 को जन्म देता है। यूपी गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 3(1), थाना-ठठिया, जिला-कन्नौज।

मामले को अगली बार पांच सप्ताह के बाद सूचीबद्ध किया जाएगा।