इलाहाबाद HC ने जाति जनगणना पर यूपी सरकार से मांगा जवाब

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य में जाति जनगणना की मांग करने वाली एक याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति एम.सी. की खंडपीठ ने जारी किया। त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार ने मंगलवार को गोरखपुर के सामाजिक कार्यकर्ता काली शंकर की याचिका पर सुनवाई की।

याचिकाकर्ता ने कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गणना हो चुकी है और ये क्रमश: 15 फीसदी और 7.5 फीसदी हैं. उन्होंने कहा है कि आबादी के हिसाब से उन्हें सुविधाएं दी जा रही हैं लेकिन अन्य पिछड़ी जातियों की जातीय जनगणना दशकों से नहीं हुई है.

याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की कि ओबीसी की जाति जनगणना की जाए ताकि सही संख्या पता चल सके और उन्हें उसके अनुसार लाभ दिया जा सके।

कोर्ट इस याचिका पर चार हफ्ते बाद सुनवाई करेगी.