इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार को झटका देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए सीटों के आरक्षण के बिना नगरपालिका चुनाव कराने का आदेश दिया. हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के लिए यूपी सरकार की 5 दिसंबर की अधिसूचना को भी खारिज कर दिया और ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का पालन करने को कहा। इसने राज्य को ओबीसी कोटे पर निर्णय लेते समय तीसरे लिंग के लिए आरक्षण पर विचार करने के लिए भी कहा।

न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया और डीके उपाध्याय की उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने ओबीसी आरक्षण को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए और नगरपालिका चुनावों में तीसरे लिंग के लिए आरक्षण की मांग करते हुए यह आदेश दिया।

आदेश में चुनाव आयोग को तत्काल नगर निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया गया है क्योंकि नगर निकायों का कार्यकाल अगले माह समाप्त हो जाएगा. पूर्व की अधिसूचना में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को अब सामान्य माना जाएगा। कोई भी ओबीसी आरक्षण तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि सरकार कोटा तय करने के लिए ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का पालन नहीं करती।

87 पेज के आदेश में लखनऊ खंडपीठ ने कहा कि धारा 9ए(5)(3) के तहत शहरी विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना रद्द की जाती है. इसने कहा कि जब तक राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट की शर्तों को पूरा नहीं करती, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, ओबीसी के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा। चूंकि नगर निकायों का कार्यकाल अगले महीने समाप्त हो रहा है और ट्रिपल टेस्ट में समय लगेगा, इसलिए चुनाव आयोग को चुनाव की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।

ओबीसी आयोग का गठन करेंगे योगी

एचसी के आदेश के तुरंत बाद, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ओबीसी के लिए आरक्षण जारी रहेगा और उनके लिए एक आयोग गठित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे के कानूनी पहलुओं पर गौर करेगी और जरूरत पड़ने पर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर निगम के चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे। उपमुख्यमंत्री केशव देव मौर्य ने कहा कि ओबीसी के मुद्दे पर किसी समझौते का कोई सवाल ही नहीं है और सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।

SC जाएंगे अखिलेश

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर ओबीसी आरक्षण के मामले को गंभीरता से नहीं लेने और जानबूझकर गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पार्टी के नेता आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे. अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने भी ओबीसी आरक्षण को रद्द करने के लिए यूपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया।