इलाहाबाद HC ने यूपी सरकार से ट्रिब्यूनल की 'नॉन-फंक्शनल स्थिति' बताने को कहा

लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण के कामकाज के लिए उठाए गए कदमों को सूचीबद्ध करते हुए जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

यह मुद्दा एक मामले की सुनवाई के दौरान सामने आया जिसमें याचिकाकर्ता ने रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर अपील के बावजूद राहत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

अपील ट्रिब्यूनल में लंबित थी क्योंकि सदस्यों की अनुपलब्धता के कारण इस पर सुनवाई नहीं हो सकी।

न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने राहत की मांग करने वाली एक डेवलपर की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक खरे ने कोर्ट को ट्रिब्यूनल की निष्क्रिय स्थिति से अवगत कराया.

“ट्रिब्यूनल के एकमात्र अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) डी.के. अरोड़ा संभाल रहे हैं कार्यभार. जबकि शेष तीन सदस्यों के पद 27 सितंबर, 2023 से खाली पड़े हैं, ”खरे ने अदालत को बताया।

इस पर, अदालत ने कहा: “याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है कि इस स्तर पर यूपी रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण सदस्यों की अनुपलब्धता के कारण निष्क्रिय है। इसलिए, उन्होंने रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर अपील के बावजूद इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

अपीलीय न्यायाधिकरण उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (यूपी रेरा) के किसी भी आदेश या निर्णय की वैधता या शुद्धता की जांच करता है।