ज्ञानवापी सर्वेक्षण याचिका पर 10 December को सुनवाई करेगी इलाहाबाद कोर्ट

Prayagraj प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी मस्जिद के वजुखाना क्षेत्र के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर 10 दिसंबर को सुनवाई करने के लिए तैयार है। वादी राखी सिंह द्वारा 22 अक्टूबर को उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित वजुखाना का एएसआई सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया गया था । न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। मस्जिद परिसर में एक संरचना को लेकर विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वजुकाहाना को सील कर दिया था। हिंदू पक्ष का आरोप है कि 2022 में इसके परिसर में एक शिवलिंग मिला था, हालांकि मुस्लिम पक्ष ने दावा किया है कि यह एक पानी का फव्वारा है।

हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर में 'वजूखाना' क्षेत्र को सीलबंद करने के लिए साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इस साल जनवरी में विष्णु शंकर जैन द्वारा दायर अपनी याचिका में हिंदू पक्ष के वकील ने शीर्ष अदालत से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को 'शिवलिंग' को नुकसान पहुंचाए बिना 'वजूखाना' क्षेत्र में एक और व्यापक सर्वेक्षण करने की अनुमति देने का अनुरोध किया। इससे पहले 28 नवंबर को, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने भी एक बयान में मस्जिदों और दरगाहों के संबंध में देश भर की अदालतों में विभिन्न दावों पर चिंता व्यक्त की, ऐसे दावों को "कानून और संविधान का खुला मजाक" बताया।

बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता एसक्यूआर इलियास ने बयान में कहा, "यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है कि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा में शाही ईदगाह, मध्य प्रदेश में भोजशाला मस्जिद, लखनऊ में टीले वाली मस्जिद और संभल की जामा मस्जिद पर दावों के बाद अब ऐतिहासिक अजमेर दरगाह पर भी दावा किया गया है। कानून के प्रावधानों के बावजूद, अदालत ने विष्णु गुप्ता की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है और पक्षों को नोटिस जारी किए हैं।" एआईएमपीएलबी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अजमेर की एक सिविल अदालत ने "दुर्भाग्य से" एक याचिका स्वीकार कर ली है जिसमें आरोप लगाया गया है कि अजमेर दरगाह संकट मोचन महादेव मंदिर है। (एएनआई)