इलाहाबाद : बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई

प्रयागराज : बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ बिजली विभाग कार्रवाई करने को तैयार है. एक मोटे अनुमान के मुताबिक जिले में ऐसे लाखों उपभोक्ता हैं। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एमडी विद्या भूषण की खिंचाई के बाद बिजली विभाग के स्थानीय अधिकारियों ने यह हमला शुरू कर दिया है.

अधिकारियों ने बताया कि जिले में कुल साढ़े आठ लाख बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें से करीब साढ़े तीन लाख शहरी इलाकों में हैं जबकि बाकी पांच लाख ग्रामीण इलाकों में हैं। इनमें लाखों ऐसे उपभोक्ता हैं, जिन्होंने पिछले कई वर्षों से बिजली का बकाया भुगतान करने की जहमत नहीं उठाई। डिफॉल्टरों में वे लोग शामिल हैं जिन्होंने नोटिस के बावजूद 6 महीने से 10 साल तक बिजली का बकाया जमा नहीं किया है। उन्होंने बताया कि इन उपभोक्ताओं के लाखों रुपये के बिजली बिल बकाया हैं। मुख्य अभियंता विनोद कुमार के अनुसार, बकाया भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की योजना है। यह प्रबंध निदेशक विद्या भूषण के निर्देश पर किया जा रहा है, जिन्होंने कभी बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति काट देने के निर्देश दिए हैं. "जूनियर इंजीनियरों को अपने-अपने क्षेत्रों में हर दिन 20 लोगों के कनेक्शन काटने के लिए कहा गया है। अगर लापरवाही हुई है तो अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों के अनुसार, यदि कोई उपभोक्ता विभागों को सूचित किए बिना और अपना बकाया चुकाए बिना अपने डिस्कनेक्ट किए गए बिजली कनेक्शन को फिर से जोड़ने का प्रयास करता है, तो विभाग उसके खिलाफ विद्युत वितरण अधिनियम-2003 की संबंधित धाराओं के तहत नामजद प्राथमिकी भी दर्ज करेगा।

गौरतलब है कि यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) की 27,000 करोड़ रुपये की बिजली बकाया वसूली के लिए एकमुश्त निपटान योजना उन बकाएदारों से 'वांछित' प्रतिक्रिया प्राप्त करने में विफल रही थी, जिन्होंने 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले अपने लंबित बिजली बिलों का भुगतान नहीं करने का विकल्प चुना था। UPPCL ने अक्टूबर- 2021 में, बिजली के बकाया पर देय 100% अधिभार (ब्याज) को माफ करने की मांग करते हुए OTS की घोषणा की थी, बशर्ते उपभोक्ताओं ने अपने सभी बकाया का भुगतान किया हो। किसानों, घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए लागू होने वाली यह योजना 21 अक्टूबर से 30 नवंबर, 2021 के बीच लागू होनी थी।