Aligarh: जिले में पांच स्टील इकाइयों की 24 घंटे जीएसटी विभाग कर रहा निगरानी
अलीगढ़: राज्यकर विभाग की सख्ती से लोहा व स्टील इकाइयों की कमर टूट गई है.उद्योगों के बाहर 24 घंटे की निगरानी व कैमरे लगाए जाने से इकाई संचालक परेशान हैं.अलीगढ़ में पांच से अधिक इकाइयों की निगरानी की जा रही है.इससे उत्पादन 40 फीसदी तक कम हो गया है. गेट से वाहन निकलते ही जांच, कांटा कराना व अन्य प्रक्रिया को लेकर स्टील आयरन निर्माता परेशान हैं।
जनपद में एलडी गोयल, राठी स्टील, सिक्वेंस फेरो, दाऊदयाल इस्पात, भोलेनाथ कानकास्ट, अग्रवाल फेरो संचालित है.तालानगरी में संचालित एक साल पहले मनकामेश्वर स्टील हादसे के बाद बंद चल रही है.राज्यकर विभाग ने सीटीओ स्तर के अधिकारियों को 24 घंटे के लिए स्टील इकाइयों के गेट पर तैनात कर दिया है.पुलिस के साथ राज्यकर अधिकारी तैनात हैं.फैक्ट्री के भीतर आवाजाही की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है.फैक्ट्री के भीतर से निकलने वाले ट्रक की जांच हो रही है. ई-वेबिल से लगाकर वजन कराने व अन्य प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है.जबकि फैक्ट्री संचालकों का तर्क है कि जितना माल जा रहा है उसका ऑनलाइन ई-वेबिल कट रहा है.जीएसटी में सबकुछ ऑनलाइन है.बिजली की खपत के अनुसार राज्यकर विभाग टैक्स का आकलन भी करता है.इसके बाद भी फैक्ट्रियों के गेट के बाहर 24 घंटे निगरानी का कोई औचित्य नहीं है.आठ-आठ घंटे की शिफ्ट में अधिकारी बाहर बैठ जाते हैं.अफसरों के अलावा कैमरे लगवा दिए गए.कैमरे दोबारा लगवाए जा रहे हैं.राज्यकर विभाग का अनावश्यक दबाव अधिक बढ़ गया है, जिसके कारण उत्पादन कर पाना मुश्किल हो गया है.उत्पादन 40 फीसदी से कम हो गया है.जो इकाई 100 टन माल रोजाना तैयार कर रही थी वर्तमान वह 60 से 70 टन ही कर रही है।
प्रदेश सरकार ने सहूलियत नहीं दी तो इकाइयां करेंगे बंद
सरिया, एंगल व गार्डर बनाने वाले निर्माताओं ने कहा कि राज्यकर विभाग की ओर से अधिक दबाव डाला जा रहा है.24 घंटे की पहरेदारी से ऐसा लग रहा है कि बिना जीएसटी नंबर लिए व टैक्स दिए फैक्ट्री चलाई जा रही हैं.इतिहास में कभी नहीं हुआ तो फैक्ट्री के बाहर टैक्स विभाग की टीम 24 घंटे निगरानी करे.बाहर से कितना कच्चा माल आया और कितना तैयार माल गया.सभी का ब्योरा गेट पर लिया जा रहा है.उप्र प्रदेश सरकार ने सहूलियत नहीं दी तो इकाई किसी दूसरे प्रदेश में लगाएंगे.उत्पादन कम होने से श्रमिकों की संख्या कम कर दी गई है.इकाइयों पर ताले लगेंगे तो हजारों श्रमिक बेरोजगार होंगे।
राज्यकर विभाग की ओर से अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है.मेरी फैक्ट्री के बाहर 24 घंटे शिफ्ट में अधिकारी पुलिस बल के साथ तैनात हैं.सबकुछ ऑनलाइन होने के बाद भी जीएसटी के अफसर गेट पर वाहन की जांच कर रहे.भीतर से ट्रक कांटे पर वजन कराकर आ रहा है, लेकिन दोबारा कांटे पर ले जाया जा रहा है.उत्पादन घट गया है.यही स्थिति रही तो दूसरे प्रदेश में इकाई स्थापित करेंगे।
सोनू गोयल, संचालक एलडी स्टील
उत्पादन करने वाले सरकार को अधिक टैक्स देते हैं.सरकार की नजरों में उनका मान सम्मान खत्म हो चुका है.अपराधियों की तरह 24 घंटे फैक्ट्रियों की निगरानी की जा रही है जो तर्क संगत नहीं है.आयरन स्टील इकाइयां पावर कारपोरेशन व जीएसटी दो विभागों को राजस्व देती हैं.सरकार को इस व्यवस्था में बदलाव करना चाहिए।
सतीश माहेश्वरी, अध्यक्ष उप्र उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल
