उत्तर प्रदेश

यूपी चुनाव से पहले अखिलेश की बढ़ी टेंशन, कांग्रेस ने मांगी 181 सीटें

Kavita2
17 Nov 2026 9:15 AM IST
यूपी चुनाव से पहले अखिलेश की बढ़ी टेंशन, कांग्रेस ने मांगी 181 सीटें
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले विपक्षी गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच चुनावी तालमेल को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन कांग्रेस की ओर से 181 विधानसभा सीटों की मांग ने राजनीतिक समीकरणों को उलझा दिया है। प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस करीब 45 प्रतिशत सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। खास बात यह है कि कांग्रेस की प्रस्तावित सूची में समाजवादी पार्टी के लगभग 22 मौजूदा विधायकों की सीटें भी शामिल बताई जा रही हैं। इससे दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर मतभेद उभरने की संभावना बढ़ गई है। हालांकि, दोनों पार्टियों के नेताओं ने स्पष्ट किया है कि वे आगामी विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ने के पक्ष में हैं।

राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस ने अक्टूबर में समाजवादी पार्टी को विधानसभा क्षेत्रों की एक सूची सौंपी थी। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, पूर्वांचल और अन्य क्षेत्रों की सीटें शामिल हैं। कांग्रेस का मानना है कि लोकसभा चुनाव 2024 में गठबंधन को मिली सफलता के बाद विधानसभा चुनाव में भी उसे सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी अपने मौजूदा विधायकों और मजबूत जनाधार वाली सीटों को छोड़ने के पक्ष में नहीं दिखाई दे रही है।

कांग्रेस की इस मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के भीतर असहजता की खबरें सामने आई हैं। पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि कांग्रेस की मांग उसके पिछले विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन की तुलना में काफी अधिक है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को केवल दो सीटों पर सफलता मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें जीती थीं। ऐसे में सपा के लिए कांग्रेस को 181 सीटें देना आसान नहीं माना जा रहा है।

कांग्रेस की प्रस्तावित सूची में अमेठी, सहारनपुर और बछरावां जैसी सीटों का नाम सामने आया है। इन सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। अमेठी से महाराजी प्रजापति, सहारनपुर से आशु मलिक और बछरावां से श्याम सुंदर भारती विधायक हैं। इसके अलावा बेहट, मुरादाबाद और कानपुर कैंट जैसी सीटों को लेकर भी दोनों पार्टियों के बीच दावेदारी का सवाल खड़ा हो सकता है।

समाजवादी पार्टी के नेताओं का तर्क है कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में उनके विधायक पहले से मौजूद हैं, वहां टिकट वितरण में पार्टी को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कांग्रेस की ओर से इन सीटों की मांग किए जाने के कारण बातचीत लंबी खिंचने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, अंतिम फैसला दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व की सहमति से ही होगा।

लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों ने उत्तर प्रदेश में सपा-कांग्रेस गठबंधन की राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया था। उस चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर 80 लोकसभा सीटों में से 43 पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने गठबंधन के तहत 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और छह सीटें जीतीं। वहीं समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस प्रदर्शन के बाद दोनों दलों को उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव में भी उनका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती दे सकता है।

हालांकि, लोकसभा और विधानसभा चुनाव के समीकरण अलग होते हैं। विधानसभा चुनाव में स्थानीय उम्मीदवारों की लोकप्रियता, संगठन की सक्रियता, जातीय समीकरण और क्षेत्रीय मुद्दों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सामने सीटों का ऐसा बंटवारा करने की चुनौती है, जिससे दोनों दलों के कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों के बीच असंतोष न पैदा हो।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीट बंटवारे को लेकर सकारात्मक रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि दोनों दलों के बीच संबंध अच्छे हैं और इंडिया गठबंधन मिलकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगा। अखिलेश यादव के अनुसार, जिस विधानसभा क्षेत्र में जिस दल का उम्मीदवार अधिक मजबूत होगा, उसे प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि सीटों को लेकर बातचीत और आपसी समायोजन के माध्यम से समाधान निकाला जाएगा।

उधर कांग्रेस नेतृत्व भी उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहा है। सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर हुई बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और प्रदेश के प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिलकर भाजपा को हराने की प्रतिबद्धता दोहराई। हालांकि, सीटों की संख्या को लेकर अंतिम सहमति की कोई घोषणा नहीं हुई है।

कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व का कहना है कि पार्टी गठबंधन में सम्मानजनक हिस्सेदारी चाहती है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने भी संकेत दिया है कि सीट बंटवारे पर चर्चा जारी है। सभी विधानसभा क्षेत्रों की राजनीतिक परिस्थितियों और उम्मीदवारों की जीत की संभावनाओं को ध्यान में रखकर निर्णय किया जाएगा।

राजनीतिक जानकारों के अनुसार, कांग्रेस की 181 सीटों की मांग शुरुआती बातचीत में अपनी स्थिति मजबूत करने की रणनीति भी हो सकती है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के सामने अपने विधायकों और संगठन के हितों को सुरक्षित रखने की चुनौती है। ऐसी स्थिति में दोनों दलों को समझौते का रास्ता तलाशना पड़ सकता है।

फिलहाल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारा सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों में शामिल हो गया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस अपनी मांग पर कितनी मजबूती से कायम रहती है और अखिलेश यादव कितनी सीटें देने पर सहमत होते हैं। दोनों दलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती गठबंधन की एकजुटता बनाए रखते हुए चुनावी मैदान में मजबूत उम्मीदवार उतारने की होगी।

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