यूसीसी पर एआईएमपीएलबी ने गठित किया पैनल, सीएम योगी से मिलने का मांगा समय

ऑल-इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के सरकार के कदम के खिलाफ बोर्ड की पहल को आगे बढ़ाने के लिए एक राज्य स्तरीय सात सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति पहले ही विभिन्न राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से मुलाकात कर चुकी है। पार्टियों और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने का समय मांगा है।

कानपुर के मौलाना मोहम्मद सुलेमान, जो बोर्ड की कार्यकारी समिति के सदस्य और सात सदस्यीय टीम का हिस्सा हैं, ने कहा, "बैठक के लिए प्रतिनिधिमंडल के अनुरोध पर प्रतिक्रिया के लिए हम मुख्यमंत्री कार्यालय के संपर्क में हैं।"

मौलाना सुलेमान ने दावा किया कि यूसीसी का विरोध करने वाले 100 से अधिक मुस्लिम संगठन और अन्य संगठन यूसीसी लाने के केंद्र के कदम की सार्वजनिक रूप से निंदा करने के लिए 26 और 27 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर इकट्ठा होंगे।

मौलाना सुलेमान ने आगे कहा कि बोर्ड की यूपी कमेटी के सदस्यों में मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, मौलाना अतीक अहमद बस्तवी, आमना रिजवान ने सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की थी और उनसे यूसीसी के मुद्दे पर चर्चा की थी.

उन्होंने दावा किया, ''सपा प्रमुख बोर्ड द्वारा गठित प्रदेश कमेटी से संतुष्ट हैं और बोर्ड के साथ मिलकर हर स्तर पर समान नागरिक संहिता का विरोध करने पर सहमत हैं.'' उन्होंने कहा, "देश के लिए समान नागरिक संहिता का होना क्यों जरूरी नहीं है? समिति राज्य स्तर पर संगठनों और राजनीतिक दलों से मिल रही है और यूसीसी पर चर्चा कर रही है।"

इस बीच, एआईएमपीएलबी की कार्यकारी समिति के सदस्यों ने कहा कि बोर्ड ने देश भर के राजनीतिक और सामाजिक संगठनों को ज्ञापन सौंपने के लिए विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों को भी तैनात किया है।

एआईएमपीएलबी के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा, "बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, शरद पवार और उद्धव ठाकरे समेत कुछ लोगों को ज्ञापन सौंपे गए हैं।"