उत्तर प्रदेश

Agra: नगर निगम ने शौचालयों के रखरखाव में लापरवाही पर संस्था पर 13 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

Admindelhi1
3 Jun 2024 6:28 AM GMT
Agra: नगर निगम ने शौचालयों के रखरखाव में लापरवाही पर संस्था पर 13 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
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नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने शहर में सामुदायिक शौचालयों का निरीक्षण किया था

आगरा: स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर के बनाये गये सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव में लापरवाही पर संचालन कर रही संस्था पर को नगर निगम ने 13 लाख रुपये जुर्माना लगाया है. पिछले दिनों नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने शहर में सामुदायिक शौचालयों का निरीक्षण किया था. कहीं शौचालय गंदे मिले थे तो कहीं पानी तक की व्यवस्था नहीं थी. इन शौचालयों का संचालन दिल्ली की कंपनी मैसर्स एक्मे एक्सेलेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कर रही है.

नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 133 नग सामुदायिक शौचालय हैं. इनका रखरखाव मैसर्स एक्मे एक्सेलेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड करती है. नगर निगम इस संस्था को प्रति सीट के हिसाब से करीब 1335 रुपये प्रतिमाह का भुगतान करता है. समय-समय पर निगम के अधिकारी सामुदायिक शौचालयों का निरीक्षण करते रहते हैं. पिछले दिनों निरीक्षण के दौरान शौचालयों में तमाम कमियां पाईं गई थीं. कहीं पर टाइल्स टूटे हुए थे तो कहीं नलों की टोटियां गायब थीं. कुछ शौचालयों में हाथ धोने के लिए साबुन आदि की व्यवस्था नहीं थी. इसी प्रकार कुछ जगह पर बल्ब खराब होने के कारण प्रकाश की समुचित व्यवस्था नहीं थी. सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने कार्रवाई की संस्तुति की थी. इसके बाद नगर आयुक्त ने स्वयं सामुदायिक शौचालयों का निरीक्षण किया था. इसमें उन्हें भी कई स्थानों पर तमाम कमियां मिली थीं. संस्था के खिलाफ 13.19 लाख रुपये का जुर्माना किया गया है.

तीन वर्ष पूर्व कंपनी के हैंडओवर हुए थे शौचालय: लगभग तीन वर्ष पूर्व नगर निगम ने इस संस्था को सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव का जिम्मा सौंपा था. इससे पूर्व ज्योति विकास संस्था, एमएस सर्विसेज और ग्राम विकस संस्था इनका रखरखाव करती थीं. निगम की ओर से इन संस्थाओं को प्रति सीट आठ हजार रुपये के हिसाब से भुगतान किया जाता था. यहां आने वाले बिल और सबमर्सिबल के खराब होने पर ठीक कराने पर आने वाले व्यय का भुगतान भी निगम को ही करना होता था. इसके अलावा छोटी मोटी मरम्मत का काम भी नगर निगम को कराना होता था.

संस्था को सीट के हिसाब से भुगतान किया जा रहा: वर्तमान में संस्था को निगम की ओर से सीट के हिसाब से एकमुश्त भुगतान किया जा रहा है. इन संस्थाओं द्वारा सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव में बरती जा रही लापरवाही के कारण ही हटाया गया था. नगर निगम की ओर से मैसर्स एक्मे एक्सेलेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव के लिए पांच साल के लिए ठेका दिया है. में संस्था को सामुदयिक शौचालय हैंडओवर किए गये थे.

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