Agra: 80 हजार संपत्तियों का दोबारा होगा कर निर्धारण: आगरा नगर निगम
आगरा: नगर निगम ने अपने राजस्व में वृद्धि के लिए व्यावसायिक संपत्तियों के सत्यापन के लिए अभियान चलाया है. जिन संपत्तियों पर टैक्स कम लगा है. या जिन संपत्तियों पर टैक्स आवासीय का अदा किया जा रहा है और वहां व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हैं, उनका दोबारा कर निर्धारण किया जा रहा है. फिलहाल नगर निगम ने करीब 80 हजार संपत्तियों को चिह्नित किया है, जिन पर टैक्स कम मिल रहा है.
नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि साल 2018-19 में लगभग 2.50 लाख संपत्तियां थीं, लेकिन वर्तमान में उनकी संख्या बढ़कर करीब 3.15 लाख हो गयी है. गत वित्तीय वर्ष में संपत्ति कर के रूप में निगम को 69.42 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था. इसमें इस वित्तीय वर्ष में प्रतिशत बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया है. निगम ने इसे बढ़ाकर सौ करोड़ करने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए कार्य योजना तैयार कर कार्य किया जा रहा है. लेकिन, शहर में तमाम संपत्तियां हैं जो अंडर वैल्यू हैं. ऐसी संपत्तियों का सर्वे कराया जा रहा है. अभी तक हुए सर्वे में शहर में करीब 79457 संपत्तियां ऐसी पाई गई हैं जिनका दोबारा से कर निर्धारण किया जाएगा.
एडीए अफसरों को नहीं दिए सहमति पत्र: मौजा रहनकला एवं रायपुर के किसानों की जमीन का मुआवजा देने की मांग को लेकर गांव में पहुंचे एडीए के अफसरों ने किसानों के साथ बैठक की. लेकिन, किसानों ने सहमति पत्र देने से मना कर दिया.
एडीए के सह प्रभारी भू अर्जन अधिकारी के आदेश पर अधिकारी रहनकला और रायपुर पहुंचे थे. यहां 100 मीटर चौड़ी इनररिंग रोड़ एवं लेंड पार्सल योजना की मौजा रहनकला व रायपुर में किसानों की अधिग्रहण की गयी भूमि के 80 प्रतिशत भूस्वामियों से निर्धारित प्रारूप पर सहमति पत्र भरवाने हैं. गांव गढ़ी सम्पत्ति के स्कूल में एडीए के नायब तहसीलदार दयाचंद पौरुष ने किसानों से साथ बैठक की. प्रदीप शर्मा, नत्थू सिंह, गोविंद ठाकुर, राम अवतार सिंह आदि रहे.
